स्थानीय सरकारका एक वर्षः अवलोकनमा जे देखियो

राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ संविधानमार्फत् गरिएको राज्यको पुनसंरचनासँगै स्थानीय सरकारको निर्वाचन भएको एक वर्ष नाघेको छ । जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुमा धेरै नै उत्साह, प्रतिवद्धता र एक किसिमको उमङ्ग देखिन्थ्यो । १५ वर्षसम्म कर्मचारीको साशनमा बसेका जनतामा पनि स्थानीय सरकारप्रति धेरै नै अपेक्षा थियो । सिंहदरबारले दिने सेवा घरनजिकै पाइने आशा जनतामा पलाएको थियो । तर, निर्वाचनपछिको एक वर्षमा अपेक्षाकृत उपलब्धी हासिल हुन नसक्दा निर्वचित जनप्रतिनिधि र जनता दुबैमा निराशाका संकेतहरु देखिन थालेका छन् ।

जनप्रतिनिधि र जनतामा निराशा देखिनुका पछाडि विभिन्न कारण रहेका छन् । यस लेखमा ७ जिल्लाका ११ वटा स्थानीय सरकारका केही जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र सर्वसाधारणसँगको छलफल र अवलोकनका आधारमा स्थानीय सरकारको एक वर्षको अनुभव र उपलब्धी तथा कमजोरीका कारणहरुका बारेमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले केही गरेर देखाउने शपथ खाएसँगै आ-आˆना जिम्मेवारीहरु सम्हालेको एक वर्ष बितेको छ । शासन सञ्चालनमा खासै अनुभव नभएका जनप्रतिनिधिहरु शुरुका दिनहरुमा कानुनी अन्योलका कारण काम कसरी गर्ने भन्ने दुविधाबाट गुजि्रए । वजेट तर्जुमा गर्ने, नीति निर्माण गर्ने तथा प्रशासनिक क्रियायाकलापहरु सञ्चालन गर्ने प्रकृयाहरु यसबाट बढी प्रभावित भए ।

संघीय सरकारका तर्फबाट निर्देशनहरु जारी गर्दै स्थानीय सरकारका क्रियाकलापलाई सहज बनाउने प्रयास गर्दैगर्दा केही स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरुले संविधानले व्यवस्था गरेका संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय, सहकार्य र सहअस्थित्वको भावनाको कदर नगरेको गुनासो गरे । केहीले कानुनी अन्योला र सीमित क्षमता भएका बेला त्यस्ता निर्देशन तथा नमूना कानुनका प्रतिलिपिहरुले काममा सहजता ल्याएको बताए ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन लागु भएपछि भने काममा केही सरलता आएको छ र स्थानीय सरकारहरु विस्तारै संस्थागत स्वरुप लिने क्रममा छन् । संविधानले दिएका २२ वटा अधिकारका कानुनहरु बनाउने शुरुवातसँगै नीति नियम बनाउने अभ्यासको थालनी भएको पाइएको छ । तथापि यसका प्रक्रियाहरु पालिका अनुसार फरक-फरक देखिएका छन् ।

जिल्ला सदरमुकामबाट सेवा दिलाउने बानी परेका तत्कालीन गाविसका सचिवहरु अनि सुगमका व्यवस्थित कार्यालयहरुमा बस्न रुचाउने कर्मचारीहरु दुर्गमका र पूर्वाधार नभएका गाउँपालिकाहरुमा जान नमान्दा कर्मचारीको चरम अभाव भएको छ ।

संघीय सरकारले कर्मचारी समायोजन ऐनमार्फत स्थानीय सरकारमा कर्मचारी पठाउने प्रयास गर्दैगर्दा सुगमका नगरपालिकाहरुमा कर्मचारीहरुको लर्को थेग्न नसकेर हाजिर नगराई फर्काइएको अनुभव पनि देखियो भने कतिपय पालिकाहरुमा एउटै वडा सचिवले धेरैवटा वडामा काम गर्नु परेको, प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माणको काम हचुवाको भरमा हुने गरेको, एकजना प्रशासकीय अधिकृत र लेखापालको भरमा पुरै गाउँपालिका सञ्चालन गर्नु परेको अनुभव देखियो । भएका कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा खासै चासो नराखेको कारणले जनताले परिवर्तित शैलीमा सेवा पाएका छैनन् र साच्चिँकै सिंहदरबार गाउँगाउँमा पुगेको अनुभूत गर्न पाएका छैनन् ।

स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने नाममा गैरसरकारी संस्थाहरुले राम्रै रकम खर्च गरेको देखियो । तथापि केही नगर प्रमुखहरुले नै यसको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाएको पनि भेटियो ।

निर्वाचित वडाअध्यक्ष र सचिवले वडा कार्यालयबाट सेवा दिन शुरु गर्दा मध्यमवर्गीय जनताको स्थानीय सरकारमा पहुँच बढेको छ । केही पालिकाहरुमा शासनमा सिर्जनशीलता आउन थालेको छ । स-साना मुद्दाका विषयहरुको सुनुवाई पालिकास्तरमा नै हुन थालेका छन् । तर, न्यायिक समितिको प्रमुखमा कानुन र न्यायसम्बन्धी ज्ञान नहुँदा न्यायिक प्रक्रियामा खासै नयाँपन वा प्रभावकारिता देखिँदैन ।

कतिपय पालिकाहरुमा कठघरासहितको इजलास निर्माण गर्ने, महंगो पैसा खर्च गरेर कानुनी सल्लाहकार राख्ने प्रवृत्तिले भने न्यायिक प्रक्रिया महंगो हुने खतरा पनि बढेको छ । धेरैले संघीय र प्रादेशिक सरकार सञ्चालनका प्रकिृयाहरु हुबहु नक्कल गर्दा त्यसले स्थानीय सरकारको मौलिकपन झल्केको छैन ।

जनप्रतिनिधि र अधिकांश जनतामा विकास भनेको सडक, बिजुली लगायतका भौतिक संरचना मात्र हक भन्ने भ्रम छ । निर्वाचनमा तिनै नारा बाँडिएका थिए, जसले गर्दा वजेटको आकार र खर्च गर्ने क्रम बढेको छ । तर, यो क्रम कुनै दिगो योजनाभन्दा पनि पहुँचका भरमा बढी सञ्चालित छ ।

कतिपय पालिकाहरुमा वडाहरुलाई दामाशाहिले वजेट वितरण गरिएको देखिएको छ भने केहीमा जनसंख्या, भूगोल, बिकासको अवस्था आदिका आधारमा वजेटको बाँडफाँड गरिएको पाइयो ।

जनप्रतिनिधिहरुलाई जनताले तुरुन्तै देखिने खालका काम गर्नुपर्ने दबाव छ, जसले गर्दा विकासका आयोजनाहरु टुक्रे, छरपष्ट र नतिजा निकाल्न नसकिनेखालका छन् । पालिकाहरुको वजेटको ठूलो हिस्सा सडक खन्ने काममा विनियोजित भएको छ ।

कुनै योजना र तयारीबिना डोजरको प्रयोग गरी ती सडकहरु खन्दा पहिलेको जस्तै पर्यावरण विनाश हुने, बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्ने, पानीका मुहानहरु सुक्ने र अन्त्यमा सडक बन्ने तर गाडी नगुड्ने सम्भावना बढ्ने देखिन्छ । विकास निर्माणको काममा जनप्रतिनिधिको निरीक्षण बढेको छ, जसले गर्दा उपभोक्ता समितिका नाममा ठेकेदारको काम केही नियन्त्रणमा आएता पनि सर्वपक्षीय निरीक्षण र खबरदारी नहुने हो भने यसले खासै परिवर्तनको अनुभूति दिनेवाला छैन ।

अधिकांश पालिकाहरुको आम्दानीको स्रोत सीमित हुँदा वजेटका लागि प्रादेशिक र संघीय सरकारमा नै निर्भर रहनु पर्दा पालिकाहरु फेरि तिनैप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने सम्भावना बढी छ । यसले तीन तहका सरकारको सह-अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने सम्भावना पनि छ । पछिल्लो समय स्थानीय सरकारले लगाएको करको तीब्र आलोचना हुन थालेको छ । जनताको करबाट नै सरकार सञ्चालन हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन । तर, करको दर र दायरा फराकिलो बनाउँदै गर्दा जनताले पाउने सेवा र सुविधामा पनि सुधार हुन नसकेकाले जनतामा आक्रोश बढेको छ ।

शदिऔंदेखि जिल्ला तहका कर्मचारीको नियन्त्रणमा रहेको कर्मचारीतन्त्रको शासन कमजोर बनेको छ । यससँगै विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापन सबैभन्दा बढी चासोको बिषय बनेको छ । संविधानतः आधारभूत र माध्यमिक शिक्षापालिका अन्तर्गत आइसकेपछि पालिकाभित्रका शिक्षकहरुको सरुवा, बढुवामा राम्रै राजनीतिको शुरुवात भएको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरु र पालिकाका जनप्रतिनिधिहरु बीचमा अहमताकोे भावना सुरु भएको छ । जिल्लामा रहेर काम गर्दै आइरहेका शिक्षाका कर्मचारीहरु पालिका जान चाहँदैनन् ।

हाल आएर जिल्ला शिक्षा कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको रुपमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत रहँदा शिक्षाको जिल्लास्तरीय संरचना यथावत रहने भएको छ । यसले शिक्षामा पालिकाको भूमिका शिक्षकको तलव वितरण गर्नेबाहेक खासै ठूलो नहुने देखिन्छ ।

भ्रमण गरिएका पालिकाहरुको आˆनो मौलिक र दिगो विकास गर्ने समृद्धिका योजनाहरु देखिएनन् । पालिकाको आवधिक योजना, विकासका रणनीति आदि बनाइदिने नाममा जनप्रतिनिधि निकटका परामर्शदाताहरु पनि सक्रिय भएको देखियो । यद्यपि यसको प्रतिफल कस्तो आउँछ हेर्न बाँकी नै छ । तर, वजेट विनियोजनमा जनताको पहुँच नभएको, कानुन निर्माण गर्दा विचारपूर्वक खुल्ला छलफल नगरिएको, कर लगाउने तर सेवा सुविधा छिटोछरितो दिने नगरेको लगायतका थुप्रै आवाजहरु सुनिए । पालिका-पालिकाबीचको सहकार्य बिशेष गरी पर्यावरणीय विकास र उपयोगमा शुन्य प्राय छ ।

समग्रमा हालको स्थानीय सरकार (खास गरी गाउँपालिकाहरु) कर्मचारीको अभाव, कानुनी अन्योल, सीमित क्षमता र भौतिक पूर्वाधारको कमीबाट गुजि्रएको पाइयो । आन्तरिकरुपमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारी, प्रमुख र उपप्रमुख, पालिका र वडावीचको अधिकारको प्रयोगमा प्रतिस्पर्धा पनि उत्तिकै प्रकट हुँदै आएको देखियो । यसलाई सकारात्मक रुपमा लिएर संविधानको साक्षरता बढाउँदै यसले दिएको अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने हो भने साँच्चिकै सिंहदरबार गाउँ-गाउँमा पुग्ने छ, अन्यथा स्थानीय सरकार असफल हुन सक्छ । तर, स्थानीय सरकारलाई कुनै हालतमा असफल हुने छुट छैन ।

२०७५ भदौ १ गते १२:२९ मा प्रकाशित

Avaliable at: https://www.onlinekhabar.com/2018/08/699292