गाउँबस्तीमा युवाहरू छैनन्, खेतबारी बाँझिएका छन्। किसानहरूले जसोतसो लगाएका बालीनाली, फलफूल र सागसब्जी समेत बाँदर, मिर्ग, बँदेल, दुम्सी जस्ता जंगली जनावरले सखाप पारिदिन्छन्। न मर्नु न बौलाउनु जस्तो अवस्था छ। न क्षतिपूर्तिको सरल, सहज र उचित व्यवस्था छ, न सरकारले क्षति न्यूनीकरण गर्ने अल्पकालीन या दीर्घकालीन उपायहरू दिन सकेको छ। यस्तो अवस्थामा राजनीतिक पार्टीहरूले जनतालाई ‘हामी यसरी समस्या समाधान गर्छौँ’ भनेर बोल्नु पर्छ कि पर्दैन ?
सहर-बजारमा भनेको बेला काठ पाइँदैन। पाइएको काठ छोइनसक्नु महँगो छ। वनमा काठ नभएर होइन, भएको काठ वनबाट बजारसम्म ल्याउन कानुनी र प्रशासकीय झैझमेलाको जञ्जाल तोड्न नसकेर या नचाहेर यस्तो भएको हो। वनमा भएको काठ वनमै छ, निकालेर बजारसम्म पुग्न सकेको छैन। वनमा खडा भएका रूखहरूको कुरा छाडौँ, सामुदायिक तथा साझेदारी वन समूहहरूले काटेर राखेका काठ समेत लिलाम बिक्री गर्न नसकेर थुप्रिएका थुप्रिएै छन्। तर, बर्सेनि अर्बौँ मूल्यका काठ र फर्निचरहरू विदेशबाट भित्रिएका भित्रिएै छन्। एकातिर खर्बौँको काठ विदेशबाट आइरहने, अर्कोतिर जनताले महँगोमा काठ किन्नुपर्ने ! यस्तो अवस्था कहिलेसम्म रहन दिने ? संविधानमै नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न र उपभोग गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको भए पनि आफ्नै जग्गाजमिनमा हुर्किएका रूखहरू काटेर बिक्री गर्न र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर उपयोग गर्छु भन्न समेत सजिलो छैन। यस्तोमा पार्टीहरूले जनतालाई सुपथ मूल्यमा सहज किसिमले काठ उपलब्ध गराउँछौँ भनेर भन्नुपर्ने हो कि होइन ?
त्यति मात्र होइन, वनले वातावरण संरक्षण गर्ने नाममा विकास पूर्वाधारका कामहरू गर्न दिँदैन भन्ने जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो रहन्छ। सडक बनाउँदा चारवटा रूख काट्ने अनुमति लिनका लागि नौ महिनासम्म पर्खिँदा समेत काम नभएको; अथवा ‘नेपालमा रूख काट्नभन्दा मान्छे काट्न सजिलो’ भन्ने जस्ता कुराहरू सुनिने गरेकै हो । वन कर्मचारीहरू भने वनले कानुन बनाउने नभई भएका कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएको हुनाले प्रक्रिया पुर्याएर अगाडि बढाइएका विकास निर्माणका कामहरू नरोकिएको बताउँछन् । राजनीतिक पार्टीहरूले कानुन सुधार गरेर भए पनि “जोगी देखेर भैँसी डराउने, भैँसी देखेर जोगी डराउने” भने जस्तो यो अवस्थाको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता गर्नुपर्ने होइन ?
वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित यी र यस्तै सवालहरू चुनाव हुनुअगाडि नै नयाँ, अधबैंसे र पुराना सबै पार्टीहरूले बुझून् र आफ्ना प्रतिबद्धताहरू सोही अनुसार आ-आफ्ना घोषणापत्रमा उल्लेख गरून् भनेर जनताको जीवनमा प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरू समेटी यो आलेख तयार गरिएको हो। भावनामा बहकिएर नभई लामो समय लगाएर गरिएका अध्ययन-अनुसन्धानबाट देखिएका यी र तल बुँदागत रूपमा उल्लेख गरिएका विषयहरू सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक पार्टीहरूले गर्ने हो भने जनमत निर्माण गर्न मात्र होइन, निर्वाचनपछि सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व गर्नेहरूलाई समेत पक्कै सहयोग पुग्नेछ।
१) वनलाई ‘सम्पदा’ को रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक उन्नति गर्न सकिने प्राकृतिक स्रोतको रूपमा बुझिनु र बुझाइनु पर्दछ। नीतिगत अवरोध हटाई वन स्रोत-साधनको दिगो उपयोग गर्नेतर्फ अगाडि नबढ्ने हो भने वनबाट समृद्धि ल्याउने अभियान सफल हुँदैन। त्यसैले वन उपयोग गर्ने किसिमका नीतिगत र प्रशासनिक सुधार गरेर जनताले काठ नपाउने, वनबाट काठ नउठ्ने तर विदेशबाट बर्सेनि अर्बौँको काठ आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ।
२) वनको कानुन विकासविरोधी छ, डिल गर्न गाह्रो हुन्छ र लगानी गरिहाल्न सोच्नुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको बुझाइ छ। वन प्रशासन भ्रष्ट छ र वन उद्यमीहरू पनि तस्कर नै हुन् भनेझैँ गरी विकास भएको भाष्य (Discourse) लाई चिर्दै यस क्षेत्रमा हुने गरेका अनियमितताहरू नियन्त्रण गरी वन ‘प्रशासन’ लाई वन ‘सेवा’ मा रूपान्तरण गर्ने।
३) एकातिर वन प्रशासनले संरक्षणको नाममा विकास अवरुद्ध गर्यो भनेर जनप्रतिनिधिहरू भनिरहेका छन्। अर्कोतिर संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गरिएको हो, कानुन सुधार नगरी आरोप मात्र लगाउनु भनेको ‘हलो अड्काएर गोरु चुट्नु’ भनेझैँ हो भनेर वन कार्यालयहरू प्रतिवाद गरिरहेका छन्। संरक्षणको नाममा विकास अवरुद्ध हुने र विकासका नाममा पर्यावरण ध्वस्त पार्ने दुवै खाले अतिवादलाई निरुत्साहित गरी वातावरणमैत्री विकासको प्रवर्द्धन गर्ने।
४) वन्यजन्तुको प्रकोपबाट आक्रान्त जनतालाई तत्काल राहत एवं क्षतिपूर्तिको व्यवस्था मिलाई दीर्घकालीन रूपमा वन्यजन्तुको संख्या नियन्त्रण लगायतका समस्या समाधानका अन्य उपायहरू अवलम्बन गर्ने।
५) सामुदायिक र साझेदारी वन जस्ता समुदायमा आधारित वन समूहहरूले दशकौँदेखि हुर्काई-बढाई जोगाएर राखेको वन पैदावारको स्वतन्त्रपूर्वक मूल्य निर्धारण गरेर बिना रोकावट आन्तरिक उपयोग र बाह्य बिक्री-वितरण गर्न पाउने गरी समुदायको स्वामित्व, सहभागिता र व्यवस्थापकीय अधिकार सुनिश्चित गर्ने।
६) वन स्रोतको आर्थिक उपयोग, बिक्री-वितरण र वन उद्योगको माध्यमबाट प्रचुर मात्रामा आयआर्जन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने अनेकौँ अध्ययन-अनुसन्धानहरूले देखाए पनि देशमा यो क्षेत्रबाट आशातीत नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन। निजी क्षेत्र वनमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको छ। कानुनी र प्रशासनिक अल्झनहरूले गर्दा वनमा आधारित उद्योग-व्यवसायमा नियमित रूपमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन नसकेकाले लगानीमैत्री वातावरण बनेको छैन। टालटुले नीतिगत सुधारले वन उद्यम प्रवर्द्धन नहुने देखिएकाले वातावरणमैत्री उद्यम विकास गर्ने गरी बृहत्तर नीतिगत सुधार गर्ने।
७) वन विकास कोष र वन क्षेत्रमा उपलब्ध हुने अन्य आर्थिक स्रोतलाई एकीकृत गरी वनको आर्थिक, सामाजिक र प्राविधिक पक्षको अध्ययन-अनुसन्धान तथा वन विकासको क्षेत्रमा परिचालन गर्ने।
शनिवारमात्रै ओखलढुंगाबाट एमालेको प्रत्यक्ष उम्मेदवार बनेकी युवा नेता अस्मिता थापाले जिल्लाको ५० प्रतिशत भाग ओगट्ने वन जंगललाई जनताको आयआर्जनको माध्यम बनाउन आवश्यक कानून नै बनाउनुपर्ने भाषण गरेको समाचार र उनको अपिल बढ्न पाइयो । उम्मेदवारले व्यक्तिगतरुपमा वनलाई धनमा परिणत गर्न अघि सारेका एजेण्डालाई सम्बन्धित राजनीतिक दलले चुनावको घोषणापत्रमा समेट्न दबाब दिनुपर्ने देखिन्छ ।
(वन-वातावरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन-अनुसन्धानमा संलग्न पौडेल हाल साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स्ड स्टडिज, काठमाडौंमा कार्यरत छन्)
“Views expressed here are personal and not associated with any affiliated organisations”
This blog article was first published at Nepalpress on February 02, 2026.