वन्यजन्तुको व्यवस्थापन र ग्रामीण अर्थ प्रणाली

-डिल्लीप्रसाद पौडेल, दिलबहादुर खत्री, विष्णुहरि पौड्याल

स्थानीय तह चुनावका कारण राजनीतिकर्मीहरू गाउँघर फर्किए । तिनीहरू निकै दिन प्रचारमा व्यस्त रहे । फेरि, विकासका ठूल्ठूला सपना देखाउँदै भाषण दिए ।

फेरि, बाटो, खानेपानी, बिजुलीलगायतका सुविधा सहज बनाउने कुरा गरे । तर, किसानहरूका वास्तविक समस्या तथा जीविकोपार्जनमा देखा परेका चुनौतीहरू केके हुन्, समयमै मल–बीउ नपाउनेदेखि सिँचाइको अभावसम्मका अप्ठ्याराहरूसँगै किसानले अरू कस्ताकस्ता कठिनाइ झेल्नुपरिरहेको छ र तिनको समाधान के–कसरी हुने भन्नेबारे तिनीहरूले प्रायः चुँसम्म गरेनन् । तिनीहरूले बुझ्नुपर्ने थियो, वन्यजन्तुले मानिस, पशुधन र अन्नबालीलाई पुर्‍याउने क्षतिको मात्रा अत्यधिक बढेको छ र वन्यजन्तुको नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन नगरिए अर्को स्थानीय निर्वाचन आउन्जेलमा ग्रामीण कृषिमा आधारित अर्थ प्रणाली र ग्रामीण जीविकोपार्जन तहसनहस हुन सक्छ । यस लेखमा तीन वर्षयता कृषि, वन व्यवस्थापन र वर्तमान ग्रामीण भू–उपयोगको अवस्थाबारे अध्ययन गर्दाको हाम्रो छोटो अनुभव साझा गरिएको छ । मुख्यतः मध्यपहाडी क्षेत्रको कृषि प्रणालीमा वन्यजन्तुले पारेको असरबारे दोलखा, रामेछाप, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुलीका धेरै गाउँका किसानहरूको गुनासो र पीडा, सरकारले गरेको राहतको व्यवस्था र किसान तथा सरोकारवाला निकायका सुझाव यहाँ समेट्ने गर्ने जमर्को गरेका छौं ।

किसानका पीडा
स्थान, समय र मौसमअनुसार वन्यजन्तुको प्रकार र असर फरकफरक हुने भए पनि वन्यजन्तुको वृद्धिले किसानहरूले लगाउँदै आएका सबै मौसमका कृषि र तरकारी बालीहरू तथा जनधनको क्षति अत्यधिक बढेको छ । हामीले अध्ययन गरेका अधिकांश क्षेत्रमा बाँदर प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेको छ । धादिङको तल्लो भेगमा मृग, बाँदर र चितुवाले दुःख दिएका छन् भने माथ्लो भेगमा रातो बाँदर र भालुले । दोलखा र रामेछापमा बाँदर, दुम्सी, मृग र खरायोको समस्या व्यापक छ भने सिन्धुपाल्चोकमा बँदेल, बाँदर र चितुवाको । सिन्धुलीको भित्री मधेश क्षेत्रमा हात्तीले कृषिबाली नास्नेदेखि किसानको जीउधनसम्मै जोखिममा पारेको छ । दोलखाको जिरी नगरपालिका–७, कलङका एक जिरेल किसानले दिक्क मान्दै हामीलाई सुनाएका थिए, ‘यहाँ त बाख्रा र मृग सँगसँगै चर्छन् । मृगले तरकारी र अन्य बालीका कलिला टुसा खाएर कोपिला लाग्नुआगावै बाली नाश गरिदिन्छ । हामी अब दिक्कै भइसक्यौं ।’ यी वन्यजन्तु सँगसँगै अमेरिकन फौजीकिरा, मुसा, लोखर्के, काग र चराहरूले पनि कृषिबाली नष्ट गर्छन् । मध्यपहाडी जिल्लाहरूमा चैतदेखि मंसिरसम्म वन्यजन्तुले मकै, कोदो, आलु, धान र तरकारीजस्ता त्यहाँका मुख्य बालीहरू निकै मात्रमा नाश गर्छन् । वर्षायाम र रातको समयमा बँदेलले अचाक्ली दुःख दिन्छ भने बाँदरले दिउँसोको समयमा वर्षैभरि बाली नष्ट गरेर किसानलाई बसिखान दिएको छैन । दिउँसो बाँदरबाट जसोतसो जोगाएको मकै राति बँदेलले सखापै पार्छ । अझ बँदेलले त एकै रातमा धेरै क्षेत्रको अन्नबाली नष्ट गरिदिन्छ र, किसानहरूको भनाइअनुसार, बँदेलले नष्ट गरेका बालीबाट फरक खालको गन्ध आउने हुनाले अन्य वस्तुभाउले घाँसका रूपमा पनि खाँदैनन् ।

सिन्धुपाल्चोकका एक किसानका अनुसार, पहिले ६० थुन्से/डोको मकै फल्ने बारीबाट अहिले बाँदरले गर्दा ५–१० थुन्से मकै पनि भित्र्याउन सकिँदैन । कतिपटक त एक घोगा मकै पनि भाँच्न पाइँदैन । वन्यजन्तुकै कारण किसानहरूले सयौं रोपनी कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्नुपरेको छ । हालसालै चितुवाको आक्रमणबाट दुइटा खसी गुमाइसकेका सिन्धुपाल्चोकको चौताराका अर्का किसानले दुखेसो पोखे, ‘बाँदर र बँदेलले गर्दा मैले ६० रोपनी जमिन बाँझो राखेको छु ।’ यस्तै, धादिङको उत्तरी भागको अन्तिम गाउँ, रुबी भ्याली गाउँपालिकाको हिन्दुङका किसान भन्छन्, ‘हालसालै देखा परेको रातो बाँदरले मकै र कोदो सखाप पारेर बस्न–खानै दिएन । यसको व्यवस्था नगरे हामी किसान मर्छौं ।’ रामेछाप र दोलखामा पनि बाँदर, मृग र दुम्सीले अन्नबाली तथा तरकारी खेतीहरू नष्ट गरेर जमिन बाँझो छोड्नुपरेको किसानहरूको पीडा पनि उस्तै दुःखदायी थियो ।

युवाविहीन बन्दै गइरहेका गाउँहरूमा बाआमालाई बाँदरले घेर्ने र पिट्ने गरेकाले गाउँमा कृषिकार्य गर्न मात्रै गाह्रो भएको छैन कि, बस्न पनि असुरक्षित हुँदै गइरहेको धेरैको गुनासो थियो । सिन्धुपाल्चोकको जुगल गाउँपालिकाको सेलाङ गाउँकी एक महिलाले आफूलाई बाँदरले टाउकोमा चढेर ढाडमा पिटेको सुनाइन् । हिन्दुङ गाउँकै २५ वर्षे युवतीलाई भालुको आक्रमणले मरणासन्न पारेको रहेछ । कृषि, पशुधन र मानिसमा वन्यजन्तुहरूको बढ्दो जोखिमबाट हैरान भएका सिन्धुपाल्चोकको सेलाङका एक किसानले भने, ‘वन्यजन्तुले मान्छेलाई आक्रमण गरे सजाय नहुने तर मान्छेले वन्यजन्तुलाई आक्रमण गरे जेल जानुपर्ने कस्तो जमाना आयो !’

किन बढे वन्यजन्तु ?
वन्यजन्तुहरूले मानिस, पशुधन र अन्नबालीलाई पुर्‍याउने क्षति यसरी बढ्नुको प्रमुख कारण हो— वन्यजन्तुकै संख्यामा वृद्धि । किसान तथा सरोकारवालाहरूसँगको छलफलमा वन्यजन्तुहरूको संख्या बढ्नुका धेरै कारण सामु आए ।

गाउँगाउँबाट युवाहरूको पलायनले खेतीपाती गर्ने र बस्तुभाउ पाल्ने क्रम स्वाट्टै घट्यो । यसले गर्दा किसानहरूलाई घाँस र सोत्तरको आवश्यकता कम हुन थाल्यो । घरघरमा ग्यास चुलोको प्रयोग ह्वात्तै बढेकाले दाउरा पनि चाहिएन । यी सब कामका लागि पहिलेझैं नियमित रूपमा जंगल गइरहनुपरेन । सामुदायिक वनमा उपभोक्ताहरूको रुचि घट्न थाल्यो, सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिहरू निष्क्रियप्रायः हुन थाले । अझ भूकम्पपछि सिमेन्टको घर बनाउने क्रम बढेकाले उपभोक्ताहरूलाई काठ पनि त्यति चाहिएन । यसरी वनमा आश्रित आजीविकामा कमी आएपछि वनको व्यवस्थापन गर्ने र वनमा किसानहरूको चहलपहल हुने क्रम स्वाट्टै घट्यो । फलस्वरूप सामुदायिक वनमा बुट्यानहरू बाक्लिन थाले, वन्यजन्तुहरूका लागि उपयुक्त बासस्थानहरू बढ्दै गए । वन्यजन्तुको अत्यधिक वृद्धिले जंगलमा तिनलाई आहाराको कमी हुन थाल्यो र किसानहरूको बारीमा पस्ने क्रम पहिलेभन्दा धेरै बढ्यो ।

अर्कातिर, युवाहरू गाउँमा नबसेपछि खेतीयोग्य जमिनहरू बाँझो राख्ने क्रम अकासियो । त्यस्ता जमिनहरू अचेल झाडी र रूखहरूले ढाकिए । खेतीयोग्य जमिनहरू यसरी सामुदायिक वनसँग जोडिँदै गए । यसले गर्दा, पहिले सामुदायिक वनमा हुने जनावरहरू सीधै गाउँसम्म सजिलै आइपुग्न सक्ने भए र घरबारीमा वृद्धवृद्धा किसानहरूले लगाएको अन्नबाली र पशुधनको नाश हुने क्रम बढ्दै गयो ।

हाम्रो अध्ययनका सिलसिलामा धेरै व्यक्तिले वन्यजन्तु बढ्नुमा वन व्यवस्थापन सँगसँगै वन्यजन्तु व्यवस्थापनको नीतिको अभाव पनि जिम्मेवार रहेको बताए । जलवायु परिवर्तनले गर्दा उच्च भेगका जन्तुहरू तल्लो भेगमा जाने र तल्लो भेगका जन्तुहरू माथि आउने क्रम बढेकाले पनि अन्नबाली र पशुधनको क्षति बढेको केही व्यक्तिको ठम्याइ छ ।

वन्यजन्तुको नियन्त्रण र व्यवस्थापन
हुन त, सरकारले ‘वन्यजन्तुबाट हुने राहत सहयोग निर्देशिका–२०६९’ को तेस्रो संशोधन–२०७५ ले पशुधन र अन्नबाली क्षतिको थोरै भए पनि राहत दिन थालेको छ । पशुधनको हकमा एक पटकको क्षति बराबर (एक पटकमा जतिवटा मरे पनि) १०,००० देखि ३०,००० रुपैयाँसम्म र अन्नबालीको हकमा क्षतिको क्षेत्रफल र प्रकृति हेरी बढीमा १०,००० रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था छ । यस निर्देशिकाले हात्ती, गैंडा, बाघ, भालु, चितुवा, हिउँचितुवा, जंगली बँदेल, ध्वाँसे चितुवा, ब्वाँसो, जंगली कुकुर, अर्ना, मगर गोही, गौरीगाई र अजिंगरबाट हुने मानवीय क्षति, पशुधनको क्षति, भण्डारण गरेको अन्नको क्षति, घरगोठको क्षति र खाद्यान्न बाली (उखु र व्यावसायिक केरा खेतीसमेत) क्षतिमा राहत दिने व्यवस्था गरेको हो । तर, यी कानुनी व्यवस्था राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रवरपर बस्ने किसानहरूलाई सुहाउने खालका छन् र यिनको जानकारी मध्यपहाडी क्षेत्रका किसानहरूलाई छैन वा भए पनि निकै थोरै छ । त्यसमाथि मध्यपहाडी क्षेत्रमा हुने बाँदर, दुम्सी, मृग र खरायोजस्ता जंगली जनावर, कीरा र चराचुरुंगीहरूले गरेको क्षतिमा राहत दिने व्यवस्था छैन (यो लेख लेख्दै गर्दा सरकारले उक्त निर्देशिकालाई पुनः संशोधन गरेर बाँदर र गौरीगाईले गरेको क्षतिमा पनि राहत दिने व्यवस्था गर्न लागेको समाचार आएको छ) । क्षतिपूर्ति दाबी गर्न प्रक्रियागत झन्झटले गर्दा पनि किसानले आहतका बेला राहत पाउन सकेका छैनन् । राहतका लागि धेरैथरीका कागजातको जोरजाम र त्यसका लागि दौडधुप गर्नुपर्ने, ३५ दिनभित्र उजुरी दिनुपर्ने, क्षतिको रकम पाउन सम्बन्धित राष्ट्रिय निकुञ्जले निर्णय गर्नुपर्ने, त्यसका लागि किसान धाउनुपर्ने, व्यक्तिगत प्यान नम्बर र बैंक खाता हुनुपर्नेजस्ता झन्झटिला कानुनी प्रक्रियाले गर्दा किसानहरूले राहत पाउने रकमभन्दा बढी व्यक्तिगत खर्च गर्नुपरिरहेको छ । तर, राहत दिने व्यवस्थाले मात्रै किसानले वन्यजन्तुहरूबाट भोगिरहेको समस्याको समाधान नहुने भएकाले यसको दिगो समाधान खोज्न धेरै सरोकारवालाले सुझाएका छन् । साथै अहिले पाइने राहतलाई पालिका तथा वडाहरूबाट बिनाझन्झट वितरण गर्नुपर्ने सुझाव किसानहरूको छ ।

किसानहरूले यस्तो दर्दनाक अवस्थाबाट मुक्ति खोजेका छन् । किसानहरू सरकारले विनाशकारी वन्यजन्तुको नियन्त्रण र व्यवस्थापन तत्कालै गरिदेओस् र त्यसो नगरे गाउँबाट मान्छेहरू विस्थापित हुने संख्या अझै बढ्छ भन्छन् । किसानहरूले वन्यजन्तुलाई धपाउने, खाली बन्दुक पड्काउने, गुलेली हान्ने र एक वर्ष बारी बाँझो राख्नेजस्ता विधि अपनाएर यो असर कम गर्न नखोजेका होइनन्, तर सयौंको हूल (पहिले पहिले सानो हुन्थ्यो) मा आउने बाँदर र बँदेलहरूलाई किसानहरूको कुनै पनि उपायले काम गरेको छैन । धेरै किसान प्रस्ट रूपमा वन्यजन्तुको संख्या अत्यधिक बढेकाले यसको नियन्त्रण नगरीकन कुनै उपायले काम गर्दैन भन्छन् । वाइल्ड लाइफ फार्मिङ गरेर र मिनी चिडियाखानामा त्यस्ता वन्यजन्तुलाई राखेर पनि वन्यजन्तुको प्रभाव कृषिमा कम गर्न सकिने एक सरकारी अधिकारीको सुझाव छ । केही वनविज्ञले वन्यजन्तु छाँटेर (कलिङ) पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने बताएका छन् ।

अन्त्यमा, द्रुत गतिमा वृद्धि हुँदै गरेका वन्यजन्तुहरूको व्यवस्थापन किन पनि जरुरी छ भने, हाम्रो समाज विप्रेषणमुखी हुँदै गएको भए पनि कृषिकार्य अधिकांश नेपालीको एक प्रमुख आम्दानीको स्रोत रहिरहेकै छ । अवस्था झन् बिग्रँदै गए राज्यको ठूलो रकम किसानहरूलाई राहतमै जाने मात्रै होइन कि, किसानहरू बेरोजगार वा विस्थापित भई ठूलो खाद्य र आर्थिक संकट आइलाग्न सक्छ । राज्यका सम्बन्धित निकायहरू तथा अहिले चुनावी अभियानमा लागेका राजनीतिकर्मीहरूले सुझबुझसहित यथाशीघ्र वन्यजन्तु व्यवस्थापन र नियन्त्रणको नीति तथा किसानले महसुस गर्ने गरी कार्यक्रमहरू ल्याउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । साथै वन तथा वातावरण मन्त्रालय तथा विज्ञहरूले पनि वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा विषयगत घेराभन्दा माथि उठेर किसानले भोग्नुपरेको मारलाई हृदयंगम गर्दै र कृषि उत्पादनले देशलाई श्रीलंकाको जस्तो आर्थिक संकटबाट जोगाउन एउटा प्रमुख आधारका रूपमा काम गर्ने सक्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै वन्यजन्तुको जतिसक्दो चाँडो नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

लेखकहरू साउथएसिया इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स्ड स्टडिज (सियास) र फरेस्ट एक्सन नेपालमा अनुसन्धाताका रूपमा कार्यरत छन् ।

“Views expressed here are personal and not associated with any affiliated organisations” 

This article was first published at Kantipur Daily on May 11, 2022.