१८ कात्तिक, काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशको व्यवस्थित राजधानी शहर बसाउने विषयमा स्थलगत अध्ययन गर्न विदेशी विज्ञहरुको टोली दाङको देउखुरी उपत्यका जाने भएको छ । प्राकृतिक विपदसँग सम्बन्धित विदेशी विज्ञहरुको टोली शनिबार दाङ देउखुरी जाने भएको हो ।
शनिबार सानो टोली मात्र जाने र त्यसको केही दिनपछि अर्को ठूलो टोली लामो समयसम्म देउखुरी क्षेत्रमै बसेर अध्ययन गर्न जाने प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सीईओ छविराज पोख्रेलले जानकारी दिए ।
पोख्रेलका अनुसार देउखुरी आउ–जाउ गर्ने, खाने–बस्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने सबै खर्च उनीहरुले नै व्यहोर्नेछन् । ‘हामीले उनीहरुलाई ठाउँ देखाइदिने र उनीहरुले स्थानीयसँग छलफल गर्दा सहजीकरण गरिदिने काम मात्र हुन्छ, अरु सबै खर्च उनीहरु आफैंले व्यहोर्छन्,’ सीईओ पोख्रेलले भने ।
ललितपुरको हिमालय होटलमा मंगलबारदेखि शुक्रबारसम्म चलेको ‘टुमारो सिटी’ (भोलिको शहर) सम्मेलनमा सहभागी बेलायत, टर्की, केन्या र इक्वेडरका विज्ञहरुको टोलीले अध्ययनका लागि दाङको देउखुरी उपत्यका चयन गरेको हो ।
टुमारो सिटी सम्मेलनमा लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी रहने दाङका राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट, गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेल (विश्वास), अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका प्रमुख छविलाल पौडेल र लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका सीईओ छविराज पोख्रेललाई समेत बोलाइएको थियो । विदेशी विज्ञहरुले देउखुरीको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र विपदका घटनाबारे चासो राखेका थिए ।
छलफलको क्रममा सीईओ पोख्रेलले पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले तयार पारेको राजधानीको गुरुयोजना प्रस्तुत गरेका थिए । गुरुयोजना अनुसार राप्ती नदी वारि र पारिको क्षेत्रलाई समेटर नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक र सांस्कृतिक शहरको विकास गर्ने लक्ष्य छ । दाङको राप्ती गाउँपालिका, अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं ८ र ९ तथा दाङकै गढवा गाउँपालिका वडा नं १, २ र ३ को ४ सय ८० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु बनाइने छ ।
राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले प्रदेश राजधानीका लागि व्यवस्थित पूर्वाधार बनाउन जति जग्गा आवश्यक परे पनि उपलब्ध गराउन सक्ने बताए । एक सय वर्षपछिको सम्भावित अवस्थालाई समेत आँकलन गरेर पूर्वाधार निर्माण गर्न खोजिएको भन्दै उनले कुन ठाउँमा कस्तो पूर्वाधार उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुरा फिल्डमै गएर अध्ययन गरिदिन आग्रह गरेका थिए ।
यस्तै गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले बाढी पहिरो, डुबानजस्ता सम्भावित प्राकृतिक विपदलाई ख्याल गर्दै र स्थानीय समुदायको चित्त बुझाउँदै काम अघि बढाउने योजना आफूहरुको रहेको बताएका थिए ।
शितगंगा नगरपालिकाका प्रमुख छविलाल पौडेलले २०७२ को भूकम्पपछि आफूहरुले ठूलो पाठ सिकेको भन्दै दाङ देउखुरी र अर्घाखाँचीको माटो कस्तो संरचनाका लागि उपयुक्त छ भन्ने अध्ययन सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
जनप्रतिनिधिहरुको कुरा सुनिसकेपछि एडिनबर्ग विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जोन म्याक्लोस्कीले नेपालले प्राकृतिक विपदमैत्री विकास गर्न आवश्यक रहेको भन्दै आफूहरु बाढी पहिरो विज्ञहरु सहित अध्ययन गर्न दाङ जाने बताए ।
विकासका नाममा अव्यवस्थित शहरीकरण बढीरहेका बेला भविष्यमा बन्ने शहरलाई जोखिममुक्त बनाउने अभियानमा संलग्न विभिन्न ५ देशका विषय विज्ञहरु अहिले नेपालमा छन् । जलवायुजन्य असरका कारण निम्तिनसक्ने विभिन्न किसिमका विपद्का घटनाबाट पुग्नसक्ने क्षतिको पूर्वअनुमान र अध्ययन गरी त्यही अनुसारको व्यवस्थापनका लागि उनीहरुले सुझाव दिन्छन् । यो टोलीलाई युके रिसर्च एण्ड इनोभेसन, इडनबर्ग विश्वविद्यालय, प्राक्टिकल एक्सन, नेपाल विकास अनुसन्धान संस्था, एनसेट लगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरुले समेत सघाएका छन् ।
नयाँ बस्ती वा पूर्वाधार बनाउने क्रममा भविष्यको पूर्वआँकलन गर्नसक्दा जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग पुग्ने उद्देश्यका साथ यही टोलीले हाल ललितपुर महानगरपालिकाको खोकना र बुङ्मतीमा अध्ययन अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
अध्ययन अनुसन्धानमा सक्रिय बेलायतको एडिनबर्ग विश्वविद्यालयका प्रोफेसर जोन म्याक्लोस्की, लण्डनका प्रोफेसर कार्मिन गलासोसहितको टोलीमा नेपालबाट एनसेटका उपकार्यकारी निर्देशक डा. रमेश गुरागाईं, साउथ एसिया इन्स्ट्युट अफ एडभान्स्ड स्टडिजका अनुसन्धानकर्ता डा. डिल्लीप्रसाद पौडेल लगायत छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले २०७७ असोज १६ गते राप्ती गाउँपालिका पूरै, गढवा गाउँपालिकाका वडा नं. १, २ र ३ तथा शितगंगा नगरपालिकाका वडा नं. ८ र ९ नम्बर वडालाई समेट्ने गरी देउखुरी उपत्यकामा राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो । तर अहिलेसम्म पनि रुपन्देहीको बुटवल मुकामबाट सरकार सन्चालित छ । हाल प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण, मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय, विभिन्न मन्त्रालय मातहतका केही कार्यालय मात्र देउखुरीमा छन् ।
मौरीघाटस्थित राप्ती प्राविधिक शिक्षालय गढवाको गोबरडिहामा स्थानान्तरण गरिसकिएको छ । राप्ती प्राविधिक शिक्षालय रहेको स्थानलाई मुख्य प्रशासनिक केन्द्र बनाउने गरी काम भइरहेको छ । त्यही परिसर भित्र प्रदेश सभा बैठक बस्ने हल निर्माणाधीन अवस्थामा छ । सरकारको योजना अनुसार राप्ती नदीका दुवै किनारमा भव्य शहर बसाल्ने प्रारम्भिक योजना बनाइएको छ ।
२०७९ कात्तिक १८ गते Online Khabar मा प्रकाशित
