सामुदायिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन: विकासको एक दीगो पूर्वाधार

  डिल्ली प्रसाद पौडेल, भूगोलविद्

नेपालमा वन संरक्षणको लागि सामुदायिक वनको अवधारणा लागू गर्नाले वन विनाश मात्र जोगिएन समुदायको जीविकोपर्जनमा सकारात्मक प्रभाव पर्नुको साथै वनको विकास पनि भैरहेको छ। यसो हुनुको प्रमुख कारणहरूमा वनको व्यवस्थापनमा समुदायको उल्लेखनीय सहभागिता एक हो। वन नेपालीहरूको जीविकोपार्जनको एक प्रमुख पूर्वाधार भएको हुनाले समुदायले यस अवधारणालाई जीवनको एक अभिन्न अंगको रूपमा स्वीकारे। जसले गर्दा वनको विनाश घट्नुको साथै यसको संरक्षण पनि द्रूत गतिमा भयो। फलस्वरूप आज नेपालको करिब ४५ प्रतिशत भू-भाग वन जंगलले ढाकेको छ। नेपालीलाई जीविकोपार्जनको लागि वन जति महत्वपूर्ण छ संभावित विपद्हरूको जोखिम पनि नेपाली जीवनको लागि त्यतिनै डरलाग्दो छ। समुदायलाई यस कुराको बारेमा जतिसक्दो चाँडो चेतना जगाउनुपर्छ र सामुदायिक वन भने जस्तै प्रत्येक गाउँटोल वा दुई वा दुई भन्दा बढी गाँउटोलहरू मिलाई ‘सामुदायिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति’ को गठन गरी ‌‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण’मा आजैदेखि लाग्नुपुर्छ। यस लेखमा विपद् जोमिखको दृष्टिकोणले नेपालको वर्तमान अवस्था, नेपालको कानुनमा विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी व्यवस्था र प्रस्ताव गर्न खोजिएको ‘सामुदायिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति’ को बारेमा चर्चा गर्नेछु।

नेपालको भौगोलिक अवस्थिति (चलायमान तथा परिवर्तित), परिस्थिति (गरिबी, जलवायु परिवर्तन) तथा बिना योजनाका विकास निर्माण (डोजर आतंक तथा अनियन्त्रित सहरीकरण) ले गर्दा ८०% भन्दा बढी नेपालीहरू कुनै न कुनै विपद्को जोखिममा छन्। लेखकले यहाँ विपद् भन्नाले विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना: २०१८ – २०३० (ई. सं) ले परिभाषित गरेको प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्हरू भन्न खोजेको  हो। स्मरण रहोस् प्राकृतिक विपद् भन्नाले  भूकम्प, बाढीपहिरो तथा भूस्खलन, डुबान, डढेलो, हिमपात, असिना, हिमपहिरो, हिमपहिरो विस्फोटन, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, खडेरी, हुरिबतास, शीतलहर, तातो शीतलहर, चट्याङ, आदि जस्ता पर्छन् भने गैरप्राकृतिक विपद् भन्नाले महामारी, अनिकाल, डढेलो (मानव सृजित), किट वा सूक्ष्म जीवाणु आतंक, पशु तथा चराचुरुङ्गीमा हुने फ्लु, प्यान्डामिक फ्लु, सर्पदंश, जनावार आतंक, आगलागी, विषाक्त ग्यास, रसायन वा विकिरण चुहावट, ग्यास विष्फोट, विषाक्त खाद्य सेवन, वातावरणीय प्रदूषण, वन विनास वा भौतिक संरचनाको क्षति तथा प्रकोप उद्धार कार्यमा हुने दुर्घटना आदि पर्छन्। यसो हेर्दा सबै नेपालीहरू कुनै न कुनै विपद्को त्रासमा छन्।

हाल सालैको तथ्यांक हेर्ने हो भने पनि करिब १२० नेपालीहरूको बाढीपहिरो कारणले मृत्यु भैसक्यो र ४० जनाभन्दा बढी अझै बेपत्ता छन्। प्रत्येक दिनजस्तो सडक दुर्घटनामा परी नेपालीहरूको मृत्यु भैरहेको छ। वि.स. २०७२ सालको भुकम्प जसले करिब ९ हजार नेपालीहरूको ज्यान लिनुकोसाथै लाखौं घर, पुलपुलेसा तथा विद्यालय भवनहरू भत्कायो, त्यसको झड्का अझै पनि आइरहेको छ र कुन बेला विनाशकारी विपद्को रूप लिन्छ थाहा छैन। राष्ट्रिय योजना आयोगको पन्ध्रौं योजनाको आधार पत्र २०७६\७७ – २०८०\८१ को तथ्यांक अनुसार नेपालमा वार्षिक करिब ५०० वटा विपद्का घटनाहरू हुन्छन्। गृह मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालमा प्रत्येक वर्ष सडक दुर्घटनाबाट हुने मृत्युहरू बाहेक ९०० मानिसहरूको विभिन्न विपद्हरूको कारणले मृत्यु भैरहेको छ। हिमपहिरो तथा जलवायु परिवर्तनले हुने जोखिम पनि डरलाग्दो छ। सबै प्रकारको जोखिमहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने नेपालमा करिब वार्षिक रूपमा ६ लाख ४० हजार मानिसहरू प्रकृतिक तथा गैरप्रकृतिक विपदबाट प्रभावित छन् भने करिब ३० हजार घर तथा भवनहरू भत्किरहेका छन्। सडक दुर्घटनामा परी प्रत्येक वर्ष करिब २ हजार नेपालीहरूको ज्यान गइरहेको छ भने १३ हजारलाई कुनै न कुनै किसिमको चोटपटक लागेको छ। गृह मन्त्रालयको सन् २०१६ को तथ्यांङ्क अनुसार नेपालमा सन् १९७२ देखि २०१५ सम्म २२, ३७२ वटा विपद्का घटनाहरू घटिसकेका छन्। धनजनको क्षतिको विश्लेषण गर्ने हो भने पनि विपद् जोखिम न्यूनीकरण राष्ट्रिय रणनीतिक योजना २०१८ – २०३० (ई. स.) अनुसार सन् २०७१ देखि २०१० सम्म प्रत्येक वर्ष नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २ प्रतिशत बराबरको क्षति भैरहेको छ। अझ २०७२ सालको भूकम्पले त कुल ग्राहस्थ उत्पादनको करिब २५ प्रतिशत बराबरको क्षति गर्यो। यी सबै कारणले गर्दा नेपाल विश्वमा बसोबासको लागि २० औं जोखिमपूर्ण मुलुक मानिन्छ भने जलवायु परिवर्तनको कारणले प्रभाव पर्नसक्ने मुलुकहरूमा चौथो, भूकम्पको जोखिमको हिसाबले ११ औं र बाढीपहिरो तथा भू-स्खलन जोखिमको हिसाबले नेपाल विश्वमा ३० औं जोखिमपूर्ण मुलुक मानिन्छ।

राज्यले जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास गर्न सुरू नगरेको भन्न पनि सकिँदैन तर नेपालजस्तो भौगोलिक र विकासोन्मुक मुलुकको लागि विकास र विपद् न्यूनीकरण भाषा र शब्द भनेकोजस्तै एकैसाथ लानुपर्छ भन्ने कुरा आत्मसात गरेको पाइँदैन। नेपालले सर्वप्रथम २०३९ सालमा पहिलो पटक प्राकृतिक विपद् राहत ऐन लागू गरेको थियो। यस ऐनले केन्द्रमा गृह मन्त्रालयको नेतृत्वमा एउटा शक्तिशाली विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गर्नुको साथै प्रादेशिक, जिल्ला र स्थानीय तहमा पनि यस प्रकारको समिति बनाएको थियो। तर यो ऐन विपद् उद्धारमुखी अर्थात् प्राकृतिक विपद् आइपरेको बेलामा मात्र उद्धार र सहयोग गर्ने खालको थियो। यस ऐन लागू भएपछि विपद्सम्बन्धी केही जनचेतना बढे पनि यसले ‌‘विपद् जोखिम न्यूनीकरण’ को लागि खासै काम गरेन। यस ऐनपछि विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि केही रणनीतिहरू विदेशीहरूको सहयोगमा बने (जस्तैः संयुत्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात् युएनडिपिको सहयोगमा सन् २००९ मा निर्मित विपद् जोखिम न्यूनीकरण रणनीति)। विपद् जोखिमको खतरालाई महशुस गरी युएनडिपि कै पहलमा नेपाललाई सहयोग गर्ने प्रमुख दाताहरूले सन् २००९ मा जोखिम नियन्त्रणको लागि ‘नेपाल जोखिम न्यूनीकरण संगठन’ को गठन गरेका थिए। यस कन्सोर्टियमलाई नेपाल सरकारले सन् २०११ मा स्वीकृत दिनुको साथै आफैंले यसको नेतृत्व पनि गरेको थियो। यो कन्सोर्टियम जोखिम नियन्त्रणको लागि ह्युगो कार्यढाँचा २००५- २०१५ (ई. स.) को शिलशिलामा निर्माण गरिएको हुनाले अहिले यो कन्सोर्टियमको सान्दर्भिकता समाप्त भैसकेको छ। तर हालसालै सरकारले लागू गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ (सन् २०१७) ले विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरू जस्तै: सेन्डाई कार्यढाँचा २०१५-२०३० (ई. स.), दीगो विकासका लक्ष्यहरू २०३० (ई.स.) तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस कार्यपत्र २०१५  (ई.स.) हरूलाई समेत ध्यानमा राखी विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई मध्यनजरगरी यो ऐन लागू गरेको छ। तर, यो ऐन लागू भएको दुई वर्ष भैसक्दा पनि यसले परिकल्पना गरेको संस्थागत संरचनाहरूले पूर्णता पाइसकेको छैन। फिगर १ मा यस ऐनले परिकल्पना गरेको संस्थागत संरचना प्रस्तुत गरिएको छ।

फिगर १: विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले प्रवधान गरेको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी संस्थागत संरचना 

फिगर १ मा देखाइएको परिषद् प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुन्छ र यसमा सरकारका सबै सरोकारवाला मन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलको नेता, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, नेपाली सेनाको प्रधान सेनापति, मन्त्रालयको सचिव र मनोनित एक महिलासहित तीन विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञहरू सदस्यहरू हुने र कार्याकारी सचिव सदस्य सचिव हुने प्रवधान छ। यसैगरि कार्यकारी समिति गृहमन्त्रीको अधक्ष्यतामा गठन हुन्छ र नेपाल सरकारको सहरी विकास, स्वास्थ्य, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास हेर्ने मन्त्रीहरू, सरोकारवाला मन्त्रालयहरूका सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालाय सचिव,  नेपाली सेनाको रथी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरू, नेपाल राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशक, दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष, समाजकल्याण परिषद्को सदस्य-सचिव, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षहरू यस समितिको सदस्यहरू हुन्छन् भने कार्यकारी प्रमुख सदस्य सचिव हुने प्रावधान छ। यी दुई संरचना बाहेक कार्यकारी समिति अन्तर्गत रहने विशेषज्ञ समिति र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकारण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको भने अहिलेसम्म गठन भैसकेको छैन। यद्यपी विशेषज्ञ समितिमा को-को रहने प्रष्ट भए पनि प्राधिकरणको गठनको बारेमा ऐन स्पष्ट छैन (विशेषज्ञ समितिमा भूगर्भ विज्ञ, विशेषज्ञ चिकित्सक, विपद् व्यवस्थापन विज्ञ, वातावरण विज्ञ वा पूर्वधार विज्ञ रहेको बढीमा पाँच सदस्यीय समिति रहने प्रवधान छ)। ऐन लागू भएको दुई वर्ष पुगिसक्न लाग्दा पनि यति महत्वपूर्ण र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको आधारशीलाको भूमिका खेल्न सक्ने संस्थाको संरचनाले नै पूर्णता नपाउनुले सरकार विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा उदासिन रहेको महशुस हुन्छ। यो ऐनलाई वि.स. २०७५ सालमा पहिलो पटक संशोधन गरेर उल्लेखित प्राधिकरण गठनको लागि गृहसचिवले दुई जना विज्ञ नियुक्तिको सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान राखियो र यी दुई मध्ये एक जनालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकारी बनाउन सक्ने प्रावधानको व्यवस्था पनि थपियो। मेरो बुझाइमा यस प्राधिकरणमा अहिलेसम्म कुनै पनि सदस्यको नियुक्ति भएको छैन। सरकारले प्राधिकरण र विज्ञहरूको समितिको गठनमा ढिलाइ गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूपनि समिति निर्माण तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको काममा उदासिन बन्दै जान सक्ने खतरा पनि बढ्दै गइरहेको छ।

नेपालजस्तो मुलुकमा बाँच्न, बचाउन, विकास गर्न तथा समृद्ध हुनलाई विपद्लाई एक अभिन्न, अन्योन्यस्रित तथा अति महत्वपूर्णको साथ बुझिनु, बुझाउनु तथा न्यूनीकरणका  उपायहरू दैनिक जीविकोपार्जनमा लागू गर्नुपर्ने  हुन्छ। समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको रथ हाक्न विपद् न्यूनीकरण र विकासलाई त्यसको दुई पांग्राहरू बनाइनुपर्छ। नेपालजस्तो जटिल मुलुकमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको योजना नबनाइ विकास निर्माण अघि बढाउनु भनेको कुनै न कुनै समय जोखिममा फस्नु हो। तसर्थ यस लेखको सुरूआतमा भनेको जस्तै जसरी सामुदायिक वनको व्यवस्थापनले वनको विनाश घट्नुको साथै वनको संरक्षण पनि भयो (यद्यपि वनबाट अर्थिक लाभ लिन सक्ने प्रचुर संभावना भए पनि वनको उपयोग देशलाई समृद्ध बनाउनको लागि भैरहेको छैन) विपद् जोखिम न्यूनीकरणको प्रयास पनि गाउँ तथा टोलहरूबाट सुरू गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको गणतान्त्रिक स्थानीय सरकारलाई विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले मात्र यथेष्ठ अधिकार दिएको छैन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले झन शक्तिशाली बनाएको छ। तलको तालिकामा दुवै ऐनहरूले स्थानीय सरकारलाई विपद् जोखिम न्यूनिकरणको लागि दिएको अधिकारहरू ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार प्रस्तुत गरिएको छ।

तालिका १: गणतान्त्रिक स्थानीय सरकारको विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी अधिकारहरू

स्थानीय सरकारले विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी, स्थानीय बुद्धिजीवी, दातृ निकाय, परोपकारवादी संस्थाहरू, स्थानीय नागरिक समाज, निजी कम्पनी तथा लगानीकर्ताहरू तथा अन्य व्यक्तिहरूसँग समन्वय गरी स्थानीय विपद् जोखिमसम्बन्धी कार्य गर्न सक्नुका साथै सहयोगको लागी अक्षयकोष तथा उद्धारको लागि वरुणयन्त्र, खाद्य तथा अन्य अत्यावश्यक सामग्री भण्डारण गर्नसक्छ। विपद्ले प्रभाव पार्न सक्ने संभावित ठाउँ, समुदाय, तथा क्षेत्रको पहिचान तथा नक्साङ्कन गरी विपद् आउनुअघि त्यसको जोखिम न्यूनीकरणको लागि पूर्वतयारीसम्बन्धि क्रियाकलाप गर्न तथा गराउन सक्छ। यसो गर्दा विपद् आइहाले पनि ठूलो जनधनको क्षति हुनाबाट स्थानीय समुदायलाई जोगाउन सकिन्छ।

अझ ऐनले समुदायस्तरमा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य समिति गठन गर्ने सक्ने प्रावधान गरेको हुनाले (हे. तालिका १ को अन्डरलाइन गरेको कालो मोटो अक्षरहरू) स्थानीय सरकारको क्रियाकलापलाई व्यापकता दिन तथा यसको प्रभावकारिता बढाउनको लागि प्रत्येक गाउँटोल वा दुई वा दुईभन्दा बढी गाउँटोल मिलाएर वा समुदायलाई लक्षित गरी एक ‘सामुदायिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति’ को गठन गर्दा विपद् न्यूनीकरण गर्नको लागि अझ सजिलो हुन्छ। हुनत: समान जलवायु तथा भौगोलिक क्षेत्र भएको ठाउँमा समान किसिमका विपद्हरूको संभावना हुने भएको हुनाले प्रत्येक गाउँटोलमा यस्तो समिति नभए पनि हुने हो तर समुदायस्तरमा विकास र विपद् व्यवस्थापन एकैसाथ लगेन भने विकास भरपर्दो हुँदैन भन्ने कुराको शिक्षा दिनका लागि भए पनि यसप्रकारको समिति हुँदा समुदायको लागि फाइदाजनक हुनसक्छ। वन संरक्षणमा संलग्न भएवापत समुदायले केही मात्रामा भए पनि आर्थिक लाभ गरेजस्तो विपद् जोखिम नियन्त्रबाट समुदायले तुरुन्त आर्थिक लाभको संभावना नदेख्ने हुनाले त्यसप्रति समुदायको सुरूमा आकर्षण कम हुन सक्छ तर एउटा व्यक्ति, परिवार, वा समाजले जीवन वा कुनै समयमा गरेको आर्थिक, सामाजिक, भौतिक तथा साँस्कृतिक लाभहरूको दीगो संरक्षणको लागि विपद् जोखिम न्यूनीकरण नगरी ती सबै लाभहरूको संरक्षण भरपर्दो हुँदैन भन्ने कुराको चेतना समुदायलाई दिन सकियो भने समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको सपना पूरा गर्न एउटा दिगो आधार तयार पार्न सकिन्छ।

यस प्रकारको समितिमा स्थानीय सरकारको समन्वयमा गाउँलेहरू, स्थानीय बुद्धिजीवी, व्यापरी, सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधि, नागरिक समाज तथा राजनीतिक दलहरूको पनि सहभागिता हुने गरी गर्नुपर्छ र स्थानीय घरदैलोमा विपद् जोखिम न्यूनीकरणसम्बन्धी जनचेतना जगाउनुको साथै जोखिम न्यूनीकरण तथा विपद् परिहाले कसरी जनधनको सुरक्षा गर्न सकिन्छ भन्नेसम्बन्धी तालिम तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्छ। केही विपद्हरू जस्तै: भूकम्प, बाढी/पहिरो, सडक दुर्घटना, डढेलो तथा आगलागी, डेङ्गु, वर्डफ्लु, जनावार आतंक, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव आदिहरूको न्यूनीकरण गर्ने, त्यसबाट जनधनको क्षति कम गर्ने, र आफू बाँच्ने तथा अरूलाई बचाउनेसम्बन्धी जानकारी तथा ज्ञान सबै नेपालीहरूले राख्नुपर्छ। भने सर्पदंश, डेङ्गु, जनावार आतंक तथा हुरिवतास (स्मरहण रहोस पर्सामा गएको टोरनाडो) सम्बन्धी जानकारी तराई मधेशका नेपालीहरूले अलि बढि राख्नुपर्छ, हिमपहिरो तथा हिमपहिरो विस्फोटनसम्बन्धी हिमालका नेपालीहरूले र बाढी/पहिरो तथा जनावार आतंकसम्बन्धी अलि बढी जानकारी पहाडका नेपालीहरूले राख्नुपर्छ। तर प्रत्येक नेपालीले यो कुरा बुझिराख्नु पर्छ कि हामी विपद्को जोखिमबाट हरहमेसा असुरक्षित छौं र यसबाट जोगिन प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय, विद्यालय, विश्वविद्यालय, कार्यालयलागयत हरेक निकायले आफ्नो क्षेत्रको भौगोलिक अवस्था, प्रमुख जोखिमहरूको पहिचान, त्यसको नक्सांकनन, विपद् आइलागे बच्ने र बचाउने उपाय तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि पूर्वतयारीसम्बन्धी जानकारी तथा त्यसको आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबै नेपालीहरूलाई सबै खालको विपद्को जोखिम नभएकोले आफ्नो ठाउँमा प्रमुख विपद्हरू कुन/कुन हुन भन्ने कुराको राम्रो हेक्का राखी त्यससम्बन्धी शिक्षा बालबालिका तथा समुदायलाई दिनुपर्छ। यस्तो कार्यको लागि सामुदायिक विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समिति सजिलो र प्रभावकारी हुनसक्छ। माथि फिगर १ को सम्बन्धमा भनिएजस्तो केन्द्रीय प्राधिकरणको गठन नभए पनि माथि उल्लेखित ऐनहरूले स्थानीय सरकारलाई यथेष्ठ अधिकार र संभावनाहरू दिएको हुनाले संघीय सरकारको मुख नताकी स्थानीय सरकारले विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि आवश्यक कार्यको थालनी आजैबाट सुरू गरिहाल्ने हो भने समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको लागि पूर्वाधार तयार पार्न भरपर्दो भूमिका खेल्न सक्छ।

(लेखक साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स स्टडिजमा सिनियर अनुसन्धानकर्ताको रूपमा कार्यरत छन्)

प्रकाशित मिति: बिहिबार, भदौ ५, २०७६, १७:११:००

“Views expressed here are personal and not associated with any affiliated organisations” 

Available at: https://www.setopati.com/readers-opinion/188367

Published on  Setopati Online  22 Aug 2019