(अ)वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले गुम्दैछ समुदायको अधिकार

डा. विष्णुहरि पौड्याल र डा. दिल खत्री

वन नवीकरणीय प्राकृतिक श्रोत भएकाले संरक्षणसँगै उपयोग पनि गर्दै जानुपर्छ। हामीले संरक्षणमुखी नीति बनाएर वन त जोगायौँ तर, उपयोग गर्न नसक्दा/नजान्दा काठ लगायत अन्य पैदावारको आपूर्ति असहज बनेको छ।

प्राकृतिक श्रोतमध्येको एक वनबाट निरन्तर आपूर्तिका लागि यसको व्यवस्थापन उचित ढंगबाट हुनुपर्छ। वन व्यवस्थापनका प्रमुख तीन पक्ष संरक्षण, सम्वर्द्धन र सदुपयोगको सन्तुलन हुन जरुरी हुन्छ। यस्तो सन्तुलन वन श्रोतको अवस्था र प्रकार, संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्ने उद्देश्य तथा व्यवस्थापनका लागि अधिकार प्राप्त व्यक्ति, समुदाय वा संस्थाको चाहना र आवश्यकता बमोजिम हुन्छ।

हाल देशको जम्मा क्षेत्रफलको झन्डै आधा भू–भाग (४४.७%) वन क्षेत्रले ढाकेको छ। विगतमा व्यापक वन फडानी, अतिक्रमण तथा चोरी निकासीबाट आक्रान्त भएपछि जोगाउनका लागि समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन शुरू भयो।

यसरी वन त जोगियो तर, व्यवस्थापनका अन्य दुई पक्ष सम्वर्द्धन र सदुपयोगलाई बेवास्ता गरिएको छ। वन व्यवस्थापन संरक्षणमुखी हुँदा नवीकरणीय श्रोतको फाइदा समुदायले पाउन सकेको छैन। वन पैदावारहरू समयमा निकाल्न नसक्दा खेर गइरहेका छन्। बजारमा काठ लगायत पैदावारहरूको आपुर्ति असहज बनेको छ।

सरकारले विगत ८–१० वर्षदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले वन क्षेत्रको उचित प्रयोगमा बाधा उत्पन्न गरेको छ। वनको व्यवस्थापन स्थानीयस्तरमा वनजन्य पैदावारको आपूर्तिका लागि भन्दा काठको व्यावसायिक कटानमा केन्द्रित छ। वैज्ञानिक भनिएको यो पद्धतिले सामान्य वन विज्ञानको व्यवहारिक प्रयोगलगायतमा जटिल सवालहरू उठाइदिएको छ। त्यसैकारण यो कार्यक्रम विवादित बनेको छ।

अहिलेको वन व्यवस्थापनमा प्राविधिक सवालहरू

१. काठको उत्पादन र व्यावसायिकरणको प्रयोजनको लागि उपयुक्त हुने प्रणालीलाई वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम भनेर सबै खाले वनमा प्रयोगमा ल्याइएको छ। यो वन व्यवस्थापनका विविध प्रणालीमध्ये एउटा हो। तर, निर्विकल्प होइन। यसैगरी अहिलेको प्रणालीलाई वैज्ञानिक भनेर नामाकरण गर्नाले हामीले यसअघि गर्दै आएका वन सम्वर्द्धनका काम विज्ञानसम्मत थिएनन् त भन्ने प्रश्न उठेको छ। कार्यक्रम कार्यान्वयनकर्ताहरूका अस्पष्ट कारणले सरोकारवालाहरू पनि अन्योलमा परेका छन्।

२. हाल नेपालमा प्रयोग गरिएको पद्धति नीजि तथा सरकारद्वारा व्यवस्थापन गरिएको वनबाट बढी काठ उत्पादन गर्नका लागि विश्वव्यापीरूपमा नै प्रयोगमा ल्याइएको छ। तर, हाम्रो जस्तो समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन र काठबाहेक अन्य विविध वन पैदावार पनि उत्पादन गर्नुपर्ने ठाउँमा कसरी सान्दर्भिक हुन्छ ? हाम्रो बदलिदो सामाजिक र आर्थिक परिवेश तथा वनको हैसियत वृद्धिसँगै थप उत्पादनमुखी व्यवस्थापन आवश्यक हुन्छ। तर, नेपालमा काठ उत्पादन केन्द्रित अहिलेको पद्धति सामुदायिक वन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सुहाउँदो छैन। यो पद्धतिले वनको व्यावसायिक बाहेकका अन्य महत्वलाई नजर अन्दाज गर्छ।

अहिले सञ्चालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले वन विज्ञानका केही आधारभूत पक्षलाई समेत बेवास्ता गरेको छ। कुनै पनि स्थानमा रहेको वनको प्रकार, त्यहाँका प्रजातिहरुको अवस्था, भौगोलिक स्थिति र उत्पादकत्व क्षमताअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ।

३. अहिले सञ्चालित वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमले वन विज्ञानका केही आधारभूत पक्षलाई समेत बेवास्ता गरेको छ। कुनै पनि स्थानमा रहेको वनको प्रकार, त्यहाँका प्रजातिहरुको अवस्था, भौगोलिक स्थिति र उत्पादकत्व क्षमताअनुसार व्यवस्थापन गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि तराईका केही उत्पादनशील वनमा शुरू गरिएको यो कार्यक्रम चुरे तथा मध्य पहाडी क्षेत्रको संवेदनशील क्षेत्रमा जबर्जस्ती लागू गरिएको छ। यसले गर्दा मध्य पहाडी तथा चुरे क्षेत्रमा भू–क्षय तथा पहिरोको जोखिम बढेको छ।

४. वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमको अहिलेको पद्धति प्रत्यक्षरूपमा काठ केन्द्रित छ। यसले वनलाई मूलतः काठ उत्पादनको लागि यान्त्रिक तरिकाले हेर्छ। जसले गर्दा हाम्रो जस्तो जैविक विविधतायुक्त वनहरू कालान्तरमा एउटा मात्र प्रजातिको वनमा रूपान्तरण हुन जान्छ। वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने हो भने वनबाट प्राप्त हुने बहुआयामिक वस्तु तथा सेवाहरूको उत्पादन र व्यवस्थापनमा समेत ध्यान दिन जरुरी छ। हाल उपलब्ध केही अनुसन्धानहरूले पनि वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनले नेपालको तराईमा भविष्यमा जैविक विविधतालाई घटाउने सम्भावना औँल्याएका छन्।

५. हालको पद्धतिमा अपनाइएको सालको कटान वर्ष (रोटेसन पिरियड) निर्धारणमा पनि विज्ञानसम्मत आधार देखिदैन। ८० वर्षको अवधि हाम्रो जस्तो फरक-फरक उमेर समूह भएको वनलाई उपयुक्त नहुने तर्क पनि उठेको छ। वनलाई विज्ञानसम्मत व्यवस्थापन गर्ने हो भने कटान अवधि प्रजातिहरूको अवस्था र भौगोलिक स्थिति अनुसार फरक हुनुपर्छ। हालको वैज्ञानिक वनको सन्दर्भमा अहिले कटान शुरू गरिने ब्लकदेखि अन्तिम ब्लकसम्म पुग्नको लागि ८० वर्ष कुर्नुपर्छ। यसो गर्दा अहिले नै उमेर पुगेका बूढा रुखहरू उक्त ब्लकको व्यवस्थापन गर्ने समयसम्म पुग्दा कुहिएर खेर गइसक्छन्।

६. अहिलेको व्यवस्थापन पद्धति वृक्षारोपण वनमा बढी प्रयोग भएको ‘क्षेत्र नियन्त्रण’ (एरिया कन्ट्रोल) विधि हो। यसलाई हुबहु प्राकृतिक वनमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ। यस्तो पद्धति खास गरी कटान अवधि छोटो भएका र पुनर्उत्पादनलाई सुनिश्चित गर्न सकिने क्षेत्र र प्रजातिमा बढी उपयुक्त हुन्छ। तर, हाम्रो जस्तो प्राकृतिक र लामो कटान अवधि हुने साल प्रजातिको वनमा पुनर्उत्पादनको संरक्षण चुनौतीपूर्ण हुन्छ। मुख्यतया आगलागी, खडेरी र बाढी जस्ता प्रकोपबाट पुनर्उत्पादन प्रक्रियालाई जोगाउन कठिन हुन्छ।

७. हाल अपनाइएको व्यवस्थापन पद्धतिले ठूलो क्षेत्रफल भएका वनका ‘प्लट’ माग गर्छ। नेपालको मध्यपहाडी क्षेत्रका स–साना आकार, घनत्व र विविध भू–अवस्थाका सामुदायिक वनमा यो पद्धति उपयुक्त हुँदैन।

८. अहिलेको व्यवस्थापन पद्धतिमा उपभोक्ताहरूले शुरूमा नै धेरै खर्च र लगानी गर्नुपर्ने अवस्था छ। दीर्घकालीन रूपमा हुने आम्दानीको तुलनामा वन कार्ययोजना बनाउने तथा प्राविधिक सेवा लिने काम अत्यन्तै महङ्गो भएको छ। यसकारण स्थानीय समुदायहरूले धान्न सक्ने सरलीकृत वन सम्वर्द्धन पद्धतिको खोजी गर्नु जरुरी भैसकेको छ।

व्यवस्थापकीय तथा संस्थागत सवालहरू    

१. वैज्ञानिक वनको अहिलेको कार्यक्रमले स्थानीय समुदायमा पुगेको वन व्यवस्थापनको अधिकारलाई पुनः केन्द्रिकृत गरी सरकारी कर्मचारी, विशेष गरि वन प्राविधिकहरूको हातमा फर्काउने हो कि भन्ने अन्योल श्रृजना गरेको छ। अधिकार सम्पन्न समुदायलाई वन व्यवस्थापनका उद्देश्य निर्धारण गर्न र कस्तो खालको व्यवस्थापकीय प्रणाली लागू गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार छ। तर, वन व्यवस्थापनलाई प्राविधिक विषय जस्तो मात्र बनाएर जनताले आफै कार्यान्वयन गर्न नसक्ने बनाई वन कर्मचारीको नियन्त्रणलाई स्थापित गर्न खोजिएको छ।

२. सबै सामुदायिक वनहरूमा अहिलेको वन व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने हो भने व्यापारिक बाहेक अन्य उद्देश्यका लागि वन क्षेत्र नै नरहने अवस्था हुन्छ। यसले वनको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, जैविक र दैनिक गुजारा सम्बन्धी महत्वलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल असर पर्छ।

३. निम्नस्तरका जनताको जीविकोपार्जनको मुख्य श्रोत नै वन भएको नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसको व्यवस्थापन प्रणाली जीविकोपार्जन लगायत अन्य सबै खाले आवश्यकता पूरा गर्न सकिने गरी हुनु पर्छ। वन व्यवस्थापन प्रणाली सजिलै बुझ्न सकिने, आफ्नै परम्परामा आधारित र कार्यान्वयनमा कुनै प्राविधिक कठिनाइ नहुने खालको हुनु आवस्यक छ। अहिले अपनाइएको व्यवस्थापन पद्धति न जनताले बुझ्ने अवस्था छ, न त वन प्राविधिकहरू नै यसका लागि सक्षम छन्। एक जनाले एक ठाउँमा अभ्यास गरेको पद्धति देशैभरि एकै किसिमले लागू गर्नु हुँदैन। बरु ठाउँअनुसार कुन पद्धति लागू गर्ने भन्ने व्यापक अध्ययन/अनुसन्धान गरेर अघि बढाउनुपर्छ। तर, हचुवाको भरमा लागू अहिलेको व्यवस्थापन पद्धतिले ल्याउने जोखिमबारे कुनै लेखाजोखा गरिएको देखिँदैन।

अहिले अपनाइएको व्यवस्थापन पद्धति न जनताले बुझ्ने अवस्था छ, न त वन प्राविधिकहरू नै यसका लागि सक्षम छन्। एक जनाले एक ठाउँमा अभ्यास गरेको पद्धति देशैभरि एकै किसिमले लागू गर्नु हुँदैन। बरु ठाउँअनुसार कुन पद्धति लागू गर्ने भन्ने व्यापक अध्ययन/अनुसन्धान गरेर अघि बढाउनुपर्छ। तर, हचुवाको भरमा लागू अहिलेको व्यवस्थापन पद्धतिले ल्याउने जोखिमबारे कुनै लेखाजोखा गरिएको देखिँदैन।

४. वन कर्मचारी, ठेकेदार र समितिका टाठाबाठाहरूको मिलेमतोमा धेरै जसो कटानी हुने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी छैन। आर्थिक अनियमितता बढाएको छ। जसकारण भ्रस्टाचार संस्थागत हुने खतरा उत्पन्न भएको छ। यसका अलावा वैज्ञानिक वन कार्यक्रममा भनिए जसरी काठको उत्पादनमा वृद्धि भएको छैन। राजश्वमा पनि उल्लेख्य वृद्धि भएको छैन। बरु कालोबजारी हुने सम्भावना बढेको छ।

५. वन कर्मचारीले प्राविधिक, कानूनी, न्यायिक, प्रशाासनिक, व्यापारिक सबै खाले काम गर्ने भएकाले वन व्यवस्थापन संस्थागत नभइ व्यक्ति केन्द्रित भएको छ। कर्मचारीहरुको प्राविधिक काम र प्रशासनिक काम छुट्याउनु आवश्यक छ। अन्यथा स्वार्थ बाझिन गइ अनियमितता बढ्छ। सामुदायिक वन समूहहरूलाई आफूलाई आवश्यक परेको प्राविधिक सहयोग आफैं निर्क्याैल गरी सोही अनुरूपको प्राविधिक सेवाको व्यवस्था गर्न सक्ने र वन व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी आफै लिने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ।

६. समुदायमा आधारित उद्यमको माध्यमबाट मात्रै स्थानीय आर्थिक वृद्धि र समृद्धिमा वनको कार्यक्रम जोड्न सकिन्छ। ठेकेदारलाई काठ काट्न दिएर न आम्दानी बढ्छ, न त उद्यममा नै वृद्धि हुन्छ। गरीब तथा विपन्नका लागि अहिलेको अभ्यासले कुनै फाइदा दिँदैन। बरु उल्टै काठ केन्द्रित सोचले विपन्न वर्गको दैनिक आवश्यकता दाउरा, डालेघाँस आदिको उत्पादन र वितरणमा कसैको चासो हुँदैन। अहिलेको तरिकाले न सरकारलाई न त समुदायलाई नै उल्लेखनीय फाइदा भएको हुन्छ।

वन व्यवस्थापनको अबको बाटो

१. हामीले लामो समयदेखि वनको सक्रिय व्यवस्थापन गर्न चाहेको तर, गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। वनको यथोचित व्यवस्थापन नहुँदा बजारमा काठको अभाव त छ नै मूल्य पनि आकाशिएको छ। समुदाय तथा सरकारले ठूलो मात्रामा आम्दानी पनि गुमाइरहेको छ। यसर्थ नेपालको वनको संरचना, भौगोलिक अवस्था र स्थानीय समुदायको आवश्यकता तथा चाहना सुहाउँदो व्यवस्थापन प्रणाली विकास गरी लागू गर्न जरुरी छ।

२. तर, माथि व्याख्या गरिए बमोजिम हाल संचालनमा ल्याइएको वन व्यवस्थापन प्रणालीले स्थानीय समुदायको क्षमता र समुदायको वन व्यवस्थापनका उद्देश्य मुताविक सहयोग पुर्‍याएको छैन। तसर्थ यो प्रणालीको कार्यान्वयनको प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा गहन अध्ययनको जरुरी छ। यसरी गरिने अध्ययनको नतिजाका आधारमा सबै सरोकारवालाहरूले हातेमालो गरी वनको अवस्था, व्यवस्थापनका उद्देश्यहरू र भौगोलिक अवस्था सुहाउँदो व्यवस्थापनका विकल्पहरूको विकास तथा परीक्षण गर्नुपर्छ।

३. सामुदायिक वन सुहाउँदो वन सम्वर्द्धन प्रणाली विकासमा विगतका दिनमा काम नभएको भने हैन। विभिन्न परियोजनाहरूले विकास गरी अभ्यासमा ल्याएका व्यवस्थापन पद्धति र तिनको प्रभावकारिता सम्बन्धमा हासिल भएका ज्ञान एकठ्ठा गर्न पनि जरुरी छ। यस्ता ज्ञान र सिकाइहरूलाई मध्यनजर गरेर विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र र वनको प्रकार सुहाउने र सामुदायिक वनमा उपयुक्त हुने संवर्धन प्रणाली र विधि विकास गर्न सकिन्छ। त्यस्ता विधि र पद्धतिहरू सरलिकृत र स्थानीय उपभोक्तामैत्री हुन जरुरी छ। यस्तो पद्धति केही वर्ष प्रयोगात्मक अभ्यास गरेर प्राप्त नतिजा र सिकाइका आधारमा उपभोक्तालाई कार्यान्वयन गर्न सजिलो हुने गरि मार्गदर्शन निर्माण गर्नुपर्छ। यसका अधारमा वनको सक्रिय व्यवस्थापनलाई व्यापक रूपमा देशभर लागू गर्दा व्यवहारिक र उपयुक्त हुन्छ।

अहिले वन कर्मचारीलाई दिइएका विभिन्न जिम्मेवारीलाई केही हदसम्म सीमित राखेर प्राविधिक पक्षमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले स्वतन्त्र प्राविधिक सेवा खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने नीति तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले प्राविधिक केन्द्रित व्यवस्थापनलाई समुदाय केन्द्रित बनाउन सहयोग पुग्छ।

४. यस प्रकृयामा हाल प्रयोगमा ल्याइएको वन व्यवस्थापन प्रणालीको थप विस्तारलाई केही समय स्थगन गरी बाँकी वनमा विद्यमान वार्षिक कटान योग्य रुखको परिमाणका आधारमा अहिलेका कमी कमजोरी हटाएर मात्र निरन्तरता दिन सकिन्छ। यसका लागि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्र सुहाउँदो व्यवस्थापनका विकल्पहरू समेटेर अन्तरिम अवधिका लागि मार्गदर्शन निर्माण गर्नुपर्छ। यस अवधिमा रुख कटानका मापदण्ड तय गर्नु पर्छ। जस्तै सुकेका, ढलेका, धोद्रो पसेका र निश्चित उमेर वा आकारभन्दा माथिका रुखहरू काट्न सकिने व्यवस्था गरी कडा रूपमा पालना गर्न/गराउनुपर्छ।

५. नेपालको खासगरी सामुदायिक वनमा गरिने व्यवस्थापनले वनको बहुउपयोगलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। यसैगरी हाम्रो वनको संरचनामा पनि तात्विक रूपमा परिवर्तन नगर्ने निश्चित हुनुपर्छ। यसरी गरिने व्यवस्थापन स्थानीय उपभोक्ताले तय गरेको उद्देश्य अनुसार हुनु जरुरी छ।

६. हाम्रा अधिकांश वनहरू समुदायले व्यवस्थापन गरिरहेका हुनाले नयाँ पद्धति विकास गर्दा उनीहरूले आफै सञ्चालन गर्नसक्ने खालको हुनुपर्छ। यसर्थ वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको नेतृत्वकारी भूमिका सुनिश्चित हुनैपर्छ। त्यसैले व्यवस्थापन प्रणाली सरल हुनुपर्छ। स्थानीय उपभोक्तालाई वन व्यवस्थापनको प्राविधिक तथा आर्थिक पक्षमा क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ। समुदायिक वनको स्थापनाको शुरूआती समयमा अपनाइएका प्रकृयागत सहजीकरण र जनसहभागिता जस्ता पक्षमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ।

७. अहिले वन कर्मचारीलाई दिइएका विभिन्न जिम्मेवारीलाई केही हदसम्म सीमित राखेर प्राविधिक पक्षमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूले स्वतन्त्र प्राविधिक सेवा खरिद गरेर व्यवस्थापन गर्न सक्ने नीति तथा कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्छ। यसले प्राविधिक केन्द्रित व्यवस्थापनलाई समुदाय केन्द्रित बनाउन सहयोग पुग्छ। विश्वसनीय प्राविधिक सेवा उपलब्ध भएको सुनिश्चित गर्न वन परिषदको स्थापना गरी प्राविधिकहरूको दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

८. अहिलेको काठ बिक्री वितरण गर्ने व्यवस्थामा पनि उल्लेख्य सुधारको जरुरी छ। राष्ट्रिय वनको हकमा रुख कटानीदेखि काठ बिक्री गर्दासम्म कम्तीमा दुई तहको टेन्डर प्रकृया अपनाइने भएकाले थुप्रै प्रकृयागत झन्झट व्यहोर्नुपर्ने अवस्था छ। समग्र प्रकृया अपारदर्शी हुँदा काठको लागत मूल्य पनि बढेको छ। यसको प्रत्यक्ष मार काठका समग्र उपभोक्तामाथि परिरहेको छ। यस्तो अवस्था हटाउन वनमा रहेका ठाडा रुखहरूको मूल्यांकन गरी सिधै टेण्डर गर्न सकिन्छ। समुदायमा आधारित वनहरूमा पनि काठको टेन्डर प्रकृयालाई पारदर्शी बनाउन जरुरी छ।

यो लेखका लागि डा. दिनेश पौडेल, गोविन्द पौडेल, डा. डिल्ली पौडेल, सृजना बराल र डा. सोनी बरालले पनि सहयोग गर्नुभएको छ। – लेखकद्वय

“Views expressed here are personal and not associated with any affiliated organisations” 

This article was first published at Himalkhabar on September 28, 2020.

Published on October 12, 2020