डा. गोविन्द पौडेल
सामुदायिक वन: अवधारणा र प्रारम्भिक अभ्यास
ग्रिसको पौराणिक कथामा फिनिक्स (Phoenix) नाम गरेको चराको प्रसङ्ग आउँछ । विश्वप्रसिद्ध यो कथाअनुसार यो चरा आगोमा पोलिएर खरानी भए पनि त्यही खरानीबाट फेरि ब्युँतिन सक्छ भन्ने मानिन्छ । नेपालको वन विकासको इतिहास हेर्दा सामुदायिक वन त्यही फिनिक्स चराको अवतार हो कि झैँ लाग्छ ।
सन् १९७० को दशकमा विश्व बैंकले “वन विनाशको क्रम नरोकिने हो भने नेपाल मरुभूमिमा रूपान्तरण हुन सक्छ” भनेर प्रक्षेपण गरेको अवस्थामा सामुदायिक वनले फिनिक्स चराले झैँ नेपालको वन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएको हो भनिन्छ ।
सरकारी स्रोत, साधन र संरचनामार्फत वनको व्यवस्थापन गर्दा समेत ‘पार नलागेको’ अवस्थामा सामुदायिक वन महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले दाबी गरे झैँ स्थानीय जनताले ‘रगत, पसिना र आँसु’ बगाएर वनको जगेर्ना र पुनरुत्पादन गरेका थिए ।
यसरी नेपालको वन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएको भनिएको सामुदायिक वनको अवधारणा कहाँबाट र कसरी आयो ? यो जिज्ञासा हामी सबैमा हुनु स्वाभाविक हो । हामीमध्ये धेरैलाई दोस्रो विश्वयुद्धपछि उद्योग उन्मुख (Pro-industrial) र माथिबाट तलतिर निर्देशित विकासको नमुना (Top-down development model) असफल भएपछि अरू देशमा झैँ नेपालमा पनि दातृ निकायमार्फत सामुदायिक वनको मोडल ‘भित्र्याइएको’ होला भन्ने लाग्छ ।
तर, इतिहासको अध्ययन गर्दा त्यस्तो देखिँदैन । नेपालमा हजारौँ वर्षदेखि सामुदायिक व्यवस्थापन पद्धति चलिआएको देखिन्छ । लिच्छविकालमा कुँदिएका शिलालेखहरूमा खानेपानी, सिँचाइ, वन र घाँसे मैदान (खर्क) जस्ता प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण, बाँडफाँट र उपयोग स्थानीय समुदायको तजबिज र निर्णयमा हुने गरेको उल्लेख छ ।
संरक्षणको नाममा विकास अवरुद्ध हुने र विकासका नाममा पर्यावरण ध्वस्त पार्ने दुवै खाले अतिवादलाई निरुत्साहित गरी वातावरणमैत्री विकासको अवधारणा प्रवर्द्धन गर्ने ।
राजा मानदेवले देशको कुनै पनि ठाउँमा सिँचाइ, वन र खानेपानीको भोगचलन गर्ने सन्दर्भमा कुनै झैझगडा या मनमुटाव भयो भने त्यस्ता विषयहरू “अड्डा अदालतमा नल्याई गाउँको सरसल्लाहमा गाउँमै मिलाउनू” भन्ने आदेश जारी गरेको प्रमाण हेर्दा सामुदायिक वनजस्ता समुदायमा आधारित व्यवस्थापन पद्धति बाहिरबाट आयातित नभई नेपालकै आफ्नै मौलिक अभ्यास हुन् भन्ने देखिन्छ ।
तथापि, सामुदायिक वनलाई औपचारिक रूपमा सरकारी नीति, कानुन र मार्गदर्शनहरूमा आत्मसात गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यसको प्रचारप्रसार गर्ने काममा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूको गहिरो प्रभाव र सहयोग देखिन्छ ।
सन् १९८१ मा अष्ट्रेलियन वन परियोजना प्रमुख भएर नेपालमा काम गरेका डन गिलमोर (Don Gilmour) को विचारमा आफ्नो काममा मरिहत्ते गरेर लाग्ने विदेशी सहयोगी र नेपाली समुदाय, सामुदायिक अवधारणाअनुसार वन र वृक्षारोपण गरिएका क्षेत्रहरूको बारबन्देज नगरिकन पनि वनको विकास गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्दछ भनेर ‘घेराबार विनाको वन’ (Forests without Fences) को अभियान चलाइरहेका तेज बहादुर सिंह महत जस्ता वन प्रशासक, सामुदायिक वनको अवधारणालाई आत्मसात गरेर अघि बढ्न सहयोग गर्ने वन प्राविधिकहरू र यो प्रक्रियालाई अघि बढाउन आवश्यक पर्ने आर्थिक स्रोतको कमी हुन नदिई निरन्तर लागिरहेका त्यतिबेलाको अष्ट्रेलिया सरकार र अन्य दातृ निकायहरूको एकीकृत पहलकदमीबाट १९७० देखि १९८० को दशकमा सामुदायिक वनको अवधारणाले नीति र कार्यान्वयनमा मूर्त रूप पाएको हो ।
अनौठो त के छ भने, एकातिर उदार पुँजीवादी व्यवस्थाअनुसार बजारीकरण, व्यक्तिगत सम्पत्ति र निजीकरणको बहस चल्दै थियो भने अर्कोतिर सामुदायिक सम्भावना, सामूहिक सम्पत्ति, सामूहिक योगदान र सामूहिक उपयोगमा आधारित सामुदायिक वनको अभ्यास र बहस । अचम्मै लाग्ने गरी १९८० को दशकमा नेपालमा पुँजीवादी किसिमको अर्थतन्त्र र समाजवादी किसिमको सामुदायिक वनको अवधारणा सँगसँगै अघि बढिरहेका थिए । एक हिसाबले भन्ने हो भने उदारीकरणको हावा चलेको १९७० को दशकदेखि नै नेपालमा निजीकरणसँगसँगै सामुदायिक वन पनि हुर्किएको हो ।
सामुदायिक वनका उपलब्धिहरू
उदारीकरणसँगै उदाएको सामुदायिक वनले माथि भनिएको फिनिक्स चराले झैँ “उजाडिएको वन र निरासिएको मन” को स्थितिमा वन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएकै हो । १९९० को दशकमा सामुदायिक वन नेपाल सरकारको सफल कार्यक्रमको रूपमा मानिएको थियो । के सरकार, के एनजिओ, के आइएनजिओ, हरेकको केन्द्रीय प्राथमिकतामा सामुदायिक वन नै थियो ।
कुनै दिन मरुभूमि बन्न सक्छ भनिएको देशमा वन विनाश रोकिनु मात्र होइन, वन बढेर वन क्षेत्रको विस्तार हुनु सानो कुरा थिएन । सामुदायिक वनले देश भित्र र बाहिरका विश्वविद्यालयबाट कति जनालाई मास्टर्स र पीएचडीको उपाधि दिलायो, कतिलाई देश-विदेशमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने अवसर दिलायो भन्ने यकिन गर्न एउटा छुट्टै अध्ययन चाहिन्छ ।
अहिले यति चाहिँ भन्न सकिन्छ, स्वदेशी र विदेशी हजारौँ जनाले विभिन्न तहका शैक्षिक उपाधि प्राप्त गरे । सगरमाथा र बुद्ध मात्र होइन, नेपालको पहिचान अब सामुदायिक वन पनि हो भनियो । संसारले अझै पनि सामुदायिक वन भन्ने बित्तिकै नेपालको नाम अग्रपङ्क्तिमा राख्छ, सम्झन्छ र सम्झाउँछ ।
अहिले देशैभरि २३ हजारभन्दा बढी वन समूहहरूले करिब ३६ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । यति ठूलो सङ्गठन र यति धेरै स्रोतमाथि अधिकार भएको देशको एक मात्र नागरिक सङ्गठन सामुदायिक वन नै हो भन्दा फरक नपर्ला । सामुदायिक वनको नेतृत्व गरेका धेरै अभियन्ताहरू अहिले स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय संसद्मा निर्वाचित भएका छन् ।
सामुदायिक वन समूहहरू स्थानीय सरकारसँग जोडिनुपर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको छैन । उल्टो वन समूह र स्थानीय सरकारबिच असामञ्जस्यता बढ्दै जाने हो कि भन्ने डर छ । पालिकाहरूले सामुदायिक वनसँग सहकार्य, सहयात्रा र आपसी विश्वास नगर्ने हो भने आगामी दिनमा वन समूहहरू अझ निष्क्रिय हुँदै जान सक्छन् ।
जनयुद्धको समयमा लामो समय निर्वाचित प्रतिनिधि नभएको र अरू सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरू बौरिन नसकेको कठिन समयमा समेत ग्रामीण भेगमा प्रजातान्त्रिक अभ्यास भइरहेको एक मात्र निर्वाचित निकाय सामुदायिक वन नै थियो ।
नेपाल सरकारले हालसालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा नेपालको वन क्षेत्र ४० प्रतिशतबाट बढेर ४६ प्रतिशत पुग्नुमा सामुदायिक वनको योगदान उल्लेख्य रहेको तथ्य सार्वजनिक गरिएको छ । सामुदायिक वनलाई देशव्यापी नागरिक सङ्गठन, बृहत् लोकतान्त्रिक अभ्यास र वातावरणीय सुधारमा विश्वमै अब्बल मानिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि सामुदायिक वनमा पर्याप्त रूपमा आयआर्जन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन सकेका छैनन् भन्ने अध्ययन प्रतिवेदनहरू आएका छन् ।
वन अभियन्ताहरू र वन मन्त्रालयको राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वले ‘समृद्धिका लागि वन’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्व, वन समूह, नागरिक सङ्गठन, पत्रकार र वन मन्त्रालयको शीर्ष नेतृत्वसमेतले वनको सदुपयोग गरेर रोजगारी र आयआर्जनका अवसरहरू सिर्जना गर्नुपर्छ र यसका लागि कानुनी या प्रशासनिक अवरोध छन् भने सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिने गरी योगदान गर्न सामुदायिक वनले किन सकिरहेको छैन भन्ने आजको अहम् प्रश्न हो ।
अहिलेको अवस्था
“जनतासँग वनका कुरा, जनताका मनका कुरा” भन्ने अभियान चलाएका डिभिजनल वन अधिकृत विष्णु प्रसाद आचार्य र वनसम्बन्धी अध्येताहरूले गरेका अध्ययनहरूले वन समूहहरू निष्क्रिय रहेको देखाएका छन् । किन यस्तो अवस्था आयो ? अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै ख्याति कमाएका वन समूहहरूमा यस्तो मौनता किन छ ? भन्ने प्रश्नहरू अझ टड्कारो रूपमा देखिएका छन् । तराईका सामुदायिक वन समूहहरूसँग अन्तर्क्रिया गर्दा उनीहरूले “सामुदायिक वन दाह्रा र नङ्ग्रा निकालिएका बाघजस्ता भएका छन्” भने ।
सरकारी नीति-नियमहरूमा मात्र सामुदायिक वन समूहहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त हुन् भनिएको छ, तर व्यवहारमा त हामी “पिँजडाका सुँगा” जस्तै हौँ भने । वन कार्यालयहरूले जुन-जुन गीत जसरी गाऊ भन्छन्, हामी त्यसरी नै गाउँछौँ भनेर स्थानीय जनताले आफ्नो अधिकार कागजमा मात्र सीमित भएको र वन कार्यालयबाट स्वीकृत भइसकेको कार्ययोजनाअनुसार काम गर्नसमेत फेरि स्वीकृत लिनुपर्ने बनाइएको गुनासो गरे ।
वन कार्यालयहरूको भनाइ भने यसको ठिक उल्टो छ । उनीहरू भन्छन्, “हामी त सामुदायिक वनका सहयोगी हौँ । तर वन समूहहरू नै निष्क्रिय छन् । न नियमित रूपमा बैठक-भेला गर्छन्, न समयमा वन व्यवस्थापनका काम गर्छन् । वन समूहहरू जति सेकताप गरे पनि उँभो नलाग्ने भइरहेका छन् ।”
वन समूहहरू र वन कार्यालयबिचको यो शीतयुद्ध पछिल्ला दिनहरूमा अझ मुखरित भइरहेको देखिन्छ । उसो त “डलरमुखी” वन अभियन्ता र “माल पाएर चाल नपाएका” वन समूहहरू भन्ने कोणबाट पनि कुराहरू आइरहेकै छन् । वन कार्यालयहरूको अनुगमनमा भने वन समूहहरूमा सहभागिता छैन, बैठकहरूमा उपस्थिति न्यून छ, भएको आम्दानीको हिनामिना भएको छ, समूहमा दुई-चार जनाको हालिमुहाली चल्छ र समूहहरू आफ्नो कार्ययोजना समेत आफैँ बनाउँदैनन् भन्ने देखिएको छ ।
तर, वन अभियन्ता भोला खतिवडाको विचारमा उपभोक्ताहरू वनबाट “दाउराघाँस नचाहिने र अरू केही नपाउने” भएपछि निष्क्रिय भएका हुन् । शाब्दिक विलास जसरी चलिरहे पनि वनबाट आय-आम्दानी गर्न नसकिने र अनेक कानुनी तथा प्रशासनिक झमेलाले वन पैदावार बिक्री-वितरण र उपयोग गर्न कठिन हुँदै जाँदा वनप्रति समुदायको आशा डगमगाएको चाहिँ सत्य हो । त्यसका अलावा तीव्र रूपमा बढेको बसाइसराइ र युवा पलायन जस्ता सामाजिक अवस्थाले पनि वन अभियान सुस्ताएको छ ।
सामुदायिक वन समूहहरू स्थानीय सरकारसँग जोडिनुपर्ने हो, तर त्यसो भइरहेको छैन । उल्टो वन समूह र स्थानीय सरकारबिच असामञ्जस्यता बढ्दै जाने हो कि भन्ने डर छ । पालिकाहरूले सामुदायिक वनसँग सहकार्य, सहयात्रा र आपसी विश्वास नगर्ने हो भने आगामी दिनमा वन समूहहरू अझ निष्क्रिय हुँदै जान सक्छन् ।
सामुदायिक वन अभियानमा तत्काल समेटिनु पर्ने विषयहरू
सामुदायिक वन अभियानका अल्पकालीन र दीर्घकालीन विषयवस्तुहरू धेरै होलान् र ती समय र परिस्थितिअनुसार फेरिँदै र परिमार्जन हुँदै जान्छन् । यो आलेखमा मेरो अध्ययनले देखाएका निम्नलिखित विषयहरूमा सामुदायिक वन अभियान केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ:
१) सामुदायिक (तथा साझेदारी) वन समूहहरूले काटेर राखेका काठसमेत लिलाम बिक्री गर्न नसकेर थुप्रिएका छन् । तर, बर्सेनि अर्बौँ मूल्यका काठ र फर्निचरहरू विदेशबाट भित्रिरहेका छन् । एकातिर अर्बौँका काठ विदेशबाट आइरहने, अर्कोतिर जनताले महँगोमा काठ किनिरहनुपर्ने अवस्था छ । संविधानमै नागरिकको व्यक्तिगत सम्पत्ति राख्न र उपभोग गर्न पाउने हक सुरक्षित गरिएको भए पनि आफ्नै जग्गाजमिनमा हुर्किएका रुखहरू काटेर बिक्री गर्न र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लगेर उपयोग गर्छु भन्न समेत सजिलो छैन । यस्तोमा जनतालाई सुपथ मूल्यमा सहज किसिमले काठ उपलब्ध गराउनेतर्फ लाग्नुपर्छ ।
२) गाउँबस्तीमा युवाहरू छैनन्, खेतबारी बाँझिएका छन् । किसानहरूले जसोतसो लगाएका बालीनाली, फलफूल र सागसब्जीसमेत बाँदर, मृग, बँदेल, दुम्सी जस्ता जङ्गली जनावरले सखाप पारिदिन्छन् । न मर्नु न बौलाउनु जस्तो अवस्था छ । न क्षतिपूर्तिको सरल, सहज र उचित व्यवस्था छ, न सरकारले क्षति न्यूनीकरण गर्ने अल्पकालीन या दीर्घकालीन उपायहरू दिन सकेको छ । यस्तो अवस्थामा समस्या समाधान गर्ने-गराउनेतर्फ अभियान केन्द्रित हुनुपर्छ ।
३) वनलाई ‘सम्पदा’ को रूपमा मात्र नहेरी आर्थिक उन्नति गर्न सकिने प्राकृतिक स्रोतको रूपमा बुझिनु र बुझाइनुपर्दछ । नीतिगत अवरोध हटाई वन स्रोतसाधनको दिगो उपयोग गर्नेतर्फ अगाडि नबढ्ने हो भने वनबाट समृद्धि ल्याउने अभियान सफल हुँदैन । त्यसैले वन उपयोग गर्ने किसिमका नीतिगत र प्रशासनिक सुधार गर्न जनस्तरबाट दबाब सिर्जना गरी जनताले काठ नपाउने, वनबाट काठ नउठ्ने तर विदेशबाट बर्सेनि अर्बौँको काठ आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्थाको सधैँका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ ।
४) संरक्षणको नाममा विकास अवरुद्ध हुने र विकासका नाममा पर्यावरण ध्वस्त पार्ने दुवै खाले अतिवादलाई निरुत्साहित गरी वातावरणमैत्री विकासको अवधारणा प्रवर्द्धन गर्ने ।
५) सामुदायिक र साझेदारी वन जस्ता समुदायमा आधारित वन समूहहरूले दशकौँदेखि हुर्काई, बढाई जोगाएर राखेको वन पैदावारको स्वतन्त्रपूर्वक मूल्य निर्धारण गरेर बिना रोकावट आन्तरिक उपयोग र बाह्य बिक्री-वितरण गर्न पाउने गरी समुदायको स्वामित्व, सहभागिता र व्यवस्थापकीय अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
६) वन क्षेत्रबाट प्रचुर मात्रामा आयआर्जन र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिने अनेकौँ अध्ययन अनुसन्धानहरूले देखाए पनि देशमा यो क्षेत्रबाट आशातीत नतिजा प्राप्त हुन सकेको छैन । निजी क्षेत्र वनमा लगानी गर्न अनिच्छुक देखिएको छ । कानुनी र प्रशासनिक अल्झनले गर्दा वनमा आधारित उद्योग व्यवसायमा नियमित रूपमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन नसकेकाले लगानीमैत्री वातावरण बनेको छैन । टालटुले नीतिगत सुधारले वन उद्यम प्रवर्द्धन नहुने देखिएकाले वातावरणमैत्री उद्यम विकास गर्ने गरी बृहत्तर नीतिगत सुधार गर्नेतर्फ वन अभियान लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।
प्रशासनिक अल्झनले गर्दा वनमा आधारित उद्योग व्यवसायमा नियमित रूपमा कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुन नसकेकाले लगानीमैत्री वातावरण बनेको छैन । टालटुले नीतिगत सुधारले वन उद्यम प्रवर्द्धन नहुने देखिएकाले वातावरणमैत्री उद्यम विकास गर्ने गरी बृहत्तर नीतिगत सुधार गर्नेतर्फ वन अभियान लाग्नुको विकल्प देखिँदैन ।
सरकारी स्रोत, साधन र संरचनामार्फत वनको व्यवस्थापन गर्दा समेत ‘पार नलागेको’ अवस्थामा सामुदायिक वन महासङ्घका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले दाबी गरे झैँ स्थानीय जनताले ‘रगत, पसिना र आँसु’ बगाएर वनको जगेर्ना र पुनरुत्पादन गरेका थिए ।
अन्त्यमा,
माथि उल्लेख गरिएका विषयहरूमा विचार विमर्श गर्ने, नीतिगत र प्रशासनिक उल्झनहरू हटाउने र वन स्रोतको समुचित उपयोग गरेर स्थानीय स्तरमा आय-आम्दानी र उद्यम विकासमार्फत स्थानीय र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउने गरी सामुदायिक वन दिवसलाई ‘नीति-अभ्यास केन्द्रित छलफल’ (Policy and Practice Dialogue) गर्ने प्लेटफर्मको रूपमा मनाउनुपर्छ ।
तर सरकार एकातिर, अनि सामुदायिक सङ्गठन, अधिकारकर्मी र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने निकायहरू अर्कोतिर भएर आ-आफ्नो हिसाबले पानसमा बत्ती बाल्दै, गमलामा बिरुवा रोप्दै र पानी हाल्दै चलिरहने हो भने सामुदायिक वन दिवस मनाउने कर्मकाण्ड त पूरा होला, तर समुदाय र वन स्रोतको परिचालन गरेर समृद्धिका लागि वन अभियान सार्थक हुन सक्दैन ।
(वन वातावरणको क्षेत्रमा लामो समयदेखि अध्ययन अनुसन्धानमा संलग्न पौडेल हाल साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ एड्भान्स्ड स्टडिज (SouthAsia Institute of Advanced Studies), काठमाडौंमा कार्यरत छन् ।)
“Views expressed here are personal and not associated with any affiliated organisations”
This blog article was first published at Nepalpress on August 10, 2026.