झट्ट हेर्दा डुबान, पहिरोजस्ता सहरी प्रकोप वर्षा वा जलवायु परिवर्तनजस्ता प्राकृतिक कारणले भइरहेको लाग्न सक्छ । तर सहरमा हुने अव्यवस्थित विकास, जथाभावी घर निर्माण तथा बढ्दो जनसंख्याजस्ता आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक कारणले पनि सहरी विपद् निम्त्याउँछ ।
अझ प्रस्ट पारौं । जेठको अन्तिम सातातिर परेको पानी म बस्ने घर नजिकैको खाली ठाउँमा अहिलेसम्म जमिरहेको छ । असारको पहिलो सातासम्म खासै पानी नपर्दा वरपरका अन्य ठाउँमा जमेको पानी सुकिसक्यो, यहाँ सुकेन । पानी सुकेको भए मोटरसाइकल र कार हाँक्न सिक्नेहरू भइसक्थे । तर अहिले प्लास्टिक, कार्टुनका बाकस तथा खाली बोतलहरू तैरिरहेका छन् । पानी जमेपछि भ्यागुता कराइरहने भइहाले । अघिल्लो वर्ष यहाँ यति लामो समयसम्म पानी जमेको थिएन । यो वर्ष यस ठाउँको पूर्वी भागमा ग्यारेज बन्यो, पश्चिमी र दक्षिण भागमा सडक छ, उत्तरपट्टि भने घरैघर छन् । चारैतिरबाट संरचनाहरूले घेरेपछि अब पानी कहाँ जाने ? यदि सरोकारवाला र नियामक निकायहरूले यी निर्माण कार्य गर्नुअघि पानी निकासबारे पनि सोचेको भए स्थानीयले राहत पाउँथे । खुला ठाउँ पनि सुरक्षित हुने थियो । पुतलीसडक, मैतीदेवी, जमल लागायत उपत्यकाको मुख्य बजार पनि वर्षौंदेखि डुबानमा पर्दै आएका छन् ।
२०७६ असारमा हनुमन्ते र बल्खुको बाढीले भक्तपुरको राधेराधे र काठमाडौको कालीमाटी क्षेत्रमा पुर्याएको क्षति खोलामा बढेको पानीले गर्दा मात्र भएको होइन । किनारमा बनेका सिमेन्टको संरचना र वरपरको भागहरूलाई पनि कंक्रिटले छोपिदिएकाले पानीको बहाव अनियन्त्रित भएको हो । काठमाडौं उपत्यकामा पहिले र अहिले पर्ने पानीको मात्रामा खासै भिन्नता छैन तर प्रकोप र जोखिम दिनानुदिन बढ्दै छन् । विगत तीन दशकदेखिको जथाभावी निमार्ण कार्य, अव्यवस्थित ढल निकासी, आधारभूत सहरी सुविधाको अभाव, फितलो नियमन तथा सरोकारवालाको अदूरदर्शीपन (सबै गैरप्राकृतिक कारण हुन्) ले पनि सहरी प्रकोप निम्त्याइरहेका छन् ।
यसको गतिलो उदाहरणका रूपमा राम्रो सहर बन्ने सम्भावना बोकेको ललितपुर महानगरको खोकनालाई लिन सकिन्छ । हिजोआज खोकनाको चर्चा–परिचर्चा बढेको छ, राष्ट्रिय महत्त्व बोकेको फास्ट ट्र्याक यही आएर टुङ्याउने योजना छ । साथै वाग्मती सडक कोरिडोर, विद्युत् प्रसारण लाइन, बाहिरी चक्रपथ लगायत विकास योजनाले पनि खोकनाको भूमि प्रयोग गर्ने भएकाले स्थानीय र सरोकारवालाबीच जमिन एकीकरण र मुआब्जा सम्बन्धी विषयलाई लिएर विवाद चलिरहेको छ । धेरै विकास परियोजनाको आकर्षणको केन्द्र भएको र अन्य विभिन्न उद्योगधन्दा–कलकारखाना बन्ने क्रममा रहेको, सडक फराकिलो भइरहेको, आवास क्षेत्र बढिरहेको तथा जग्गा प्लटिङ र किनबेच पनि द्रुत गतिमा भइरहेकाले खोकनामा पहिलेको प्रायः खेतीयोग्य भूमि अहिले अन्य प्रयोगमा आइसकेको छ । अर्थात् भू–प्रयोगमा व्यापक परिवर्तन भइसकेको छ । तीव्र गतिमा भइरहेको विकास–निर्माणसँगसँगै आन्तरिक आप्रवासीहरूको जनसंख्या पनि द्रुतगतिमै बढिरहेको छ । अहिले खोकनाको अस्थायी–स्थायी सम्पूर्ण जनसंख्याको करिब एकचौथाइ आप्रवासी छन् । उनीहरूले स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन भाडामा लिएर व्यावसायिक कृषि र पशुपालानका साथै विभिन्न उद्योगधन्दा जस्तै : जुत्ता, प्लास्टिक, साइनबोर्ड उद्योग≤ गोदामघर, होटल तथा खाजाघर आदिको पनि सञ्चालन गरिरहेका छन्, जसले गर्दा व्यावसायिक तथा बजारमुखी क्रियाकलापहरू द्रुत गतिमा बढिरहेको छ । आर्थिक गतिविधिको वृद्धिसँगै मजदुरहरूको आगमन बढेर कृषियोग्य भूमिमा टहरा बस्तीको संख्या पनि दिनानुदिन फैलिरहेको छ ।
विकास–निर्माणमा वृद्धि भएसँगै डुबान र पहिरोको समस्या पनि बढ्दो छ । खोकनाको भेबक्व क्षेत्र, जुन नयाँ बजार केन्द्रका रूपमा विकास भइरहेको छ, त्यो वर्षायाममा वा अलि ठूलै पानी पर्यो भने डुबानमा पर्छ । त्यस्तै भेबक्वबाट खोकनाको चर्चित सिकाली मन्दिर जाने बाटो पनि वर्षायाममा डुबानमा पर्छ । यी प्रकोप अहिले भइरहेका विकास–निर्माण कार्यसँगै उत्पन्न भएका हुन् । त्यसै गरी सिकाली मन्दिर अवस्थित डाँडाको उत्तर र पश्चिम भागमा पहिरो जाने गरेको छ, जसका कारण करिब ९४ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको मन्दिर क्षेत्र अहिले करिब ८२ रोपनीमा सीमित भएको छ । यो क्षेत्र धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास भइरहेकाले होटल, रेस्टुरा खुलिरहेका छन्, जग्गा प्लटिङ र घर निर्माण बढ्दो छ । तत्कालै पहिरो नियन्त्रण गरिएन भने भविष्यमा जोखिम अझ बढ्नेछ । खोकनाकै बसपार्क नजिकै रहेको नारंगल क्षेत्र, त्यसको पछिल्लो भागमा बनिरहेका घरहरू र यही क्षेत्र भएर जाने खोकना चक्रपथ पनि जोखिममा छन् ।
खोकनाको कृषिभूमि (स्थानीय भाषामा दोःफाँट) मा बनाइएका टहरा बस्तीहरूमा प्रत्येक वर्षामा डुबान हुने भएकाले आप्रवासी किसानहरूले क्षति बेहोर्नुपर्छ । साथै दोःफाँटको सबैभन्दा होचो भाग दौरागलमा वर्षायाममा राजकुलो र खेतहरूको पानी जम्मा भई नजिकैको पुरातात्त्विक महत्त्वको ऐतिहासिक क्षेत्र कुदेःश र हाल सालै बसेको व्यावसायिक कृषि गर्ने आप्रवासीहरूको सानो बस्तीलाई असर पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । खोकना मात्र होइन काठमाडौं उपत्यकाका धेरै परिवर्तनमुखी नगरक्षेत्रको हालत पनि उस्तै छ । यसरी नै अनियन्त्रित विकास–निर्माण भइरहेका छन् र त्यहाँका बासिन्दा, तिनका जीविकोपार्जनका क्रियाकलाप र ती क्षेत्र प्रकोपको जोखिममा छन् ।
माथि उल्लिखित प्रकोप तथा जोखिमहरू पहिले खासै हुने गरेका थिएनन् । भएको भए पनि त्यसको असर विकास–निर्माणहरू कम भएकाले खासै थिएन । तर जब परापूर्वकालदेखि नै खेती गरिरहेको भूमिमा भइरहेको परिवर्तनको दूरदृष्टिपूर्ण नियमन भएन, जथाभावी निर्माण कार्य सुरु गरियो तब वर्षाको पानी पनि सोही अनुसार आफ्नो बाटामा बगिरह्यो र बाटामा घर, टहारा, कारखाना, धार्मिकस्थल आदि जेजे पर्छन् सबैलाई प्रभाव र जोखिममा पार्दै आयो । दुःखको कुरा, यस्ता सबै निर्माण कार्य सरोकारवला र जग्गाधनीकै स्वीकृतिमा भएका हुन् । अझ दुःख त, ठूला निर्माण सम्पन्नपछि हुने सम्भावित प्रकोप र जोखिमलाई कसरी नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि प्रस्ट छैन ।
अन्तमा, सहरी प्रकोप प्राकृतिकभन्दा पनि राजनीतिक–आर्थिक कारणहरूले हुने गर्छ । र, यसको समाधान पनि राजनीतिक–आर्थिक नै हुन्छ । प्रकृतिलाई मात्र दोष दिन मिल्दैन । जस्तै कुनै पनि सानाठूला संरचना बनाउनुअघि त्यो स्थान कत्तिको जोखिम संवेदनशील छ र यदि जोखिमपूर्ण भए के वा कसरी निर्माण गर्दा उक्त संरचानलाई उत्थानशील बनाउन सकिन्छ भन्ने प्रस्ट नभई निर्माण कार्य गर्नु–गराउनु जोखिममा पर्नु–पार्नु हो । जोखिम संवेदनशील भू–प्रयोग योजना बनाई त्यसको अक्षरशः पालन नगर्ने हो भने प्राकृतिक कारणले मात्र हामी जोखिम छौं र प्रकोपहरू बढेर प्रत्येक वर्ष जनधनको क्षतिमा वृद्धि भइरहेको छ भन्नु गलत हुन्छ । अहिले नेपालमा २९३ नगरपालिका छन्, जसलाई हामीले सहर मानेका छौं र त्यस्ता सहरमा बस्नेहरू कुल जनसंख्याको ५६ प्रतिशतभन्दा बढी छ । यी सहरहरूलाई भोलिका दिनमा सुरक्षित बनाउनका लागि हाम्रो सहरी योजना निर्माण र कार्यान्वयनको शैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । सहरी योजना बनाउँदा जोखिम संवेदनशील मात्र होइन वर्तमानमा भइरहेका र भविष्यमा हुन सक्ने प्रकोप तथा जोखिमहरूको नियन्त्रण, न्यूनीकरण र व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने पूर्वतयारीसहित हुनुपर्छ ।
पौडेल साउथ एसिया इन्स्टिच्युट अफ एडभान्स्ड स्टडिज (सियास) काठमाडौंका भूगोलविद् हुन् ।
“Views expressed here are personal and not associated with any affiliated organisations”
This article was first published at Kantipur Daily on July 21, 2022.
